Shirdi : शिर्डीतील साईबाबा आणि साईबाबा संस्थानविरोधात सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवर प्रसारित होणाऱ्या बदनामीकारक तसेच धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणावर कारणासहित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच १९ ऑगस्टपर्यंत या निर्णयाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
संस्थानाची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव
साईबाबा संस्थानकडून आक्षेपार्ह व्हिडीओ आणि मजकूर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई न झाल्याने हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीसमोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भावनांचे महत्त्व अधोरेखित केले. अशा आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
बदनामीकारक सामग्रीबाबत कडक कारवाई
साईबाबांची प्रतिमा, साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा आणि देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानकडून या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. संस्थानच्या वतीने अ‍ॅड. प्रमोद दुबे यांच्यासह इतर वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली, तर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीकडून सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कारवाई होईल, असा विश्वासही गाडीलकर यांनी व्यक्त केला.