- राज्य सरकारचा निर्णय; नवीन नियमावली तात्काळ प्रभावाने लागू
मुंबई : बृहन्मुंबई किंवा इतर जिल्ह्यांतून बदली झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे शासकीय निवासस्थानांचा ताबा न सोडता बेकायदा मुक्काम ठोकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने दणका दिला आहे. बदलीनंतर सरकारी घर मोकळे केल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याचा घरभाडे भत्ता आणि बदली प्रवास भत्ता रोखण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी रोजी जारी करण्यात आला.
मंत्रालयीन विभागांच्या अखत्यारीत मुंबई व मुंबई उपनगरात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार शासकीय निवासस्थाने वाटप केली जातात. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अनुज्ञप्ती शुल्क आणि सेवा शुल्क कपात केले जाते. मात्र, मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही अनेक कर्मचारी शासकीय निवासस्थानाचा ताबा सोडत नाहीत. बदलीसंदर्भातील माहिती सामान्य प्रशासन विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वेळेत न दिल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात अडचणी येत होत्या. यामुळे गरजू आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना शासकीय घरांसाठी वर्षांनुवर्षे ताटकळत राहावे लागत होते. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने ही नवी नियमावली लागू केली आहे.
मुंबईबाहेर बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याने शासकीय निवासस्थान रिक्त केल्याचे प्रमाणपत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्राप्त करणे आता बंधनकारक राहील. हे प्रमाणपत्र वेतन प्रमाणपत्रासोबत जोडूनच नवीन कार्यालयाकडे पाठवावे लागेल. जोपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाचे 'घर मोकळे केल्याचे प्रमाणपत्र' सादर केले जात नाही, तोपर्यंत नवीन कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित कर्मचाऱ्याला घरभाडे भत्ता आणि बदलीचा प्रवास खर्च देणार नाहीत.
या नियमांचे उल्लंघन करून जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला घरभाडे भत्ता किंवा प्रवास खर्च दिला गेल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याची वसुली संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याच्या वेतनातून केली जाईल. तसेच, ज्या कर्मचाऱ्यांची मुंबईत बदली झाली होती, मात्र त्यांनी शासकीय निवासस्थान स्वीकारलेले नव्हते, अशा कर्मचाऱ्यांची मुंबईबाहेर बदली झाल्यावर ते सरकारी घराचा लाभ घेत नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्याला सादर करावे लागेल.
राज्यभरातील सर्व सरकारी घरांना नियम लागू
हा निर्णय बृहन्मुंबईतील मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांपुरता मर्यादित नसून, राज्यभरातील सर्व विभागांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शासकीय निवासस्थानांसाठी तत्काळ प्रभावाने लागू राहील, असे शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.