मुंबई : "विधानसभा अध्यक्ष म्हणून आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेणे ही माझी घटनात्मक जबाबदारी होती. या प्रकरणात १० व्या परिशिष्टातील तरतुदी आणि 'डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन ग्राउंड रुल १९८६'मधील सर्व कायदेशीर नियमांचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निकषांच्या आधारेच हा निर्णय देण्यात आला असून, तो पूर्णपणे शाश्वत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात माझा निकाल निश्चितपणे टिकून राहील," असा विश्वास विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाबाबत तसेच आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे. उबाठा गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर न्यायालयात आक्षेप नोंदवला होता. या पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकर यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असले, तरी पिठासीन अधिकारी म्हणून मी माझे काम अत्यंत चोख बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च व्यासपीठ असून, न्यायालय जो काही अंतिम निर्णय देईल, तो सर्वांनी सन्मानाने स्वीकारणे अत्यंत आवश्यक आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यांवरून विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नार्वेकर म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींनी जनतेमध्ये जाऊन काम करणे ही त्यांची जबाबदारीच आहे. फिरून कुणी कुणावरही उपकार करत नाही. स्थानिक आमदारांनी नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत राहिलेच पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
कुलाब्यातील पाणीटंचाईवर उपाययोजना
आपल्या मतदारसंघातील पाणीटंचाईबाबत बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, कुलाबा हा सखल भाग (लो लाईन एरिया) आहे आणि मलबार हिलवरून शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचताना अनेकदा टंचाई निर्माण होते. महापालिकेकडून पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याने मी स्वतःच्या आमदारनिधीतून दोन लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधून दिली आहे. तरीही पालिकेकडून होणाऱ्या अनियमित पुरवठ्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने मी प्रत्यक्ष जाऊन या समस्येची पाहणी केली आहे.