मुंबई : राज्यातील मंडळ अधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेल्या जमिनीच्या महसुली दाव्यांचा त्वरित आणि कायमस्वरूपी निपटारा करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. क्रान्तिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून राज्यात १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान' राबवण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी केली.
महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात जमिनींशी संबंधित हजारो दावे प्रलंबित आहेत. एखाद्या प्रकरणात निकाल लागला तरी असंतुष्ट पक्षकार वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल करतात. यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा वाया जातो आणि प्रशासनावरील ताण वाढतो. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आलेल्या 'महसूल लोक अदालत' उपक्रमाला मोठे यश मिळाले होते. त्यामुळे पुणे पॅटर्नच्या धर्तीवर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवली जाणार आहे.
या अभियानांतर्गत मंडळ अधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर दर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या पक्षकारांचा महसुली दावा किंवा अपील प्रलंबित आहे, ते दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील 'प्रपत्र-अ' मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतील. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही बाजूंची संमती निश्चित केली जाईल आणि कायदेशीर तडजोडनामा तयार केला जाईल. त्यानंतर निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या संमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल.
या अभियानाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व महसुली कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर आणि दर्शनी भागात माहिती फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पक्षकारांना नोटिसा जारी करणे, तडजोड अर्ज स्वीकारणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी दर तीन महिन्यांनी या अभियानाचा आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.