मुंबई : “देशात बंदुकीच्या तालावर चालणारा हिंसक नक्षलवाद आता संपत आला असला, तरी लोकांच्या डोक्यामध्ये अराजकता भरवणारा 'बौद्धिक' नक्षलवाद हा त्याहून अधिक धोकादायक असून, या घातक वैचारिक प्रवृत्तीविरोधात देशाला लढा द्यावाच लागेल”, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात उल्लेख केलेल्या 'दिमागी' नक्षलवादावर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचे 'वंदे मातरम्'बाबतचे धोरण, स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यावरील बहिष्कार, महिला आरक्षण आणि जातिगत जनगणनेच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांच्या दुटप्पीपणाचा बुरखा फाडला.
पंतप्रधान मोदींच्या 'दिमागी नक्षलवाद' या उल्लेखावर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले की, हिंसक नक्षलवादापेक्षा समाजात आणि विचारांमध्ये अराजकता पेरणारा वैचारिक नक्षलवाद हा अधिक चिंताजनक आहे. काँग्रेसच्या कार्यक्रमात संपूर्ण 'वंदे मातरम्' वाजवल्याने सोनिया गांधी नाराज झाल्या. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांतर्गत घेतलेल्या निर्णयाचा अनादर करणे आणि पूर्ण राष्ट्रगीत वा राष्ट्रीय गीतावर आक्षेप घेणे हाच 'दिमागी नक्षलवाद' आणि संविधानिक शक्तींचा अपमान असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.
दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर आयोजित मुख्य स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अनुपस्थित राहिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी खेद व्यक्त केला. फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्षांचा विरोध हा भारतीय जनता पक्षाला असू शकतो, परंतु त्यांनी भारताला आणि भारतीय संविधानाला विरोध करू नये. हा सोहळा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून देशाच्या सार्वभौमत्वाचा व संविधानाचा सोहळा आहे. अशा राष्ट्रीय उत्सवाकडे पाठ फिरवून संविधानाने निर्माण केलेल्या सर्वोच्च संस्थांचा अवमान करण्याचे काम विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनावर विरोधी पक्षांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांचा समाचार घेताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रहार केला. २०२३ मधील संविधान दुरुस्तीनुसार जनगणना आणि त्यानंतरची पुनर्रचना (डी-लिमिटेशन) या दोन अनिवार्य अटी समाविष्ट आहेत. विरोधकांना खरोखरच महिलांना आरक्षण द्यायचे होते, तर केंद्र सरकारने मांडलेल्या नव्या दुरुस्तीला त्यांनी पाठिंबा द्यायला हवा होता. परंतु, दोन-तृतीयांश बहुमताच्या अभावामुळे ते विधेयक फेटाळले गेले. त्यामुळे 'येडा बनवून पेढा खाणे' विरोधकांनी बंद करावे, असे सांगत २०२९ मध्ये महिलांना आरक्षण हवे असल्यास विरोधकांनी या संविधान दुरुस्तीला २/३ बहुमताने मान्यता द्यावी, असे आव्हान त्यांनी दिले.
जातीय जनगणनेत 'ओबीसीं'साठी स्वतंत्र रकाना का नाही?
- जातीय जनगणनेत 'ओबीसीं'साठी स्वतंत्र रकाना नसल्याच्या काँग्रेसच्या आरोपांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापूर्वी जनगणनेत कधीही जातींचा असा स्वतंत्र रकाना नव्हता. आता अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर सर्व जातींची नोंदणी झाल्यावर एका संगणकीय आदेशाद्वारे (बंचिंग) राज्यातील प्रत्येक ओबीसी जातीची अचूक आकडेवारी समोर येणार आहे. महाराष्ट्रातून सर्वप्रथम ही मागणी करणाऱ्या छगन भुजबळ यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
- दरम्यान, पुण्यातील चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजकांच्या समस्यांवर बोलताना, विविध प्रशासकीय यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे या अडचणी निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर तोडगा म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागांची एक विशेष समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती पायाभूत सुविधांमधील तूट भरून काढेल. आगामी काळात 'इंडस्ट्रियल टाउनशिप ॲक्ट'नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करून चाकणसह पुण्यातील इतर औद्योगिक क्षेत्रांचा कायापालट करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.