मुंबई : औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, इस्लामपूरचे ज्याप्रमाणे ईश्वरपूर करण्यात आले, त्याच धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा या शहराचे नाव लवकरच 'मुंब्रादेवी' असे घोषित केले जाणार आहे, असे सूतोवाच राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले. याशिवाय, राज्याची संपूर्ण किनारपट्टी जिहादमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून, महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीतील बोटींवर काम करणारा प्रत्येक खलाशी भारतीयच असला पाहिजे आणि त्यासाठी फक्त आधार कार्ड नव्हे, तर मतदार यादीतील नोंद बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रत्नागिरी येथे माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. नामांतराच्या मुद्द्यावर विचारले असता राणे म्हणाले, पूर्वी आपण सगळे हिंदूच होतो. त्यामुळे सर्व भाग हिंदूत्वमय करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. या मोहिमेअंतर्गत मुंब्रा शहराचे नाव मुंब्रादेवी करण्याचे नियोजन आहे. त्याशिवाय सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने किनारपट्टीवरील प्रत्येक बोटीवरील खलाशाची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. संशयास्पद व्यक्तींना बोटींवर काम करू दिले जाणार नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून तपासणी मोहीम राबवत आहे. मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, मच्छिमारांना 'बल्क कंज्युमर'च्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. खासदार नारायण राणे यांनी याबाबत मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. येत्या काही आठवड्यांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर मच्छिमारांच्या हिताचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रत्नागिरीतील भगवती बंदराच्या विकासाबाबत माहिती देताना मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले की, येत्या काळात मुंबईवरून गोव्याला जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रूझ या बंदरात थांबणार आहेत. यामुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच लहान बोटी आणि जलवाहतुकीसाठी (वॉटर ट्रान्सपोर्ट) या टर्मिनलचा वापर केला जाईल. दुसरीकडे, मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून ५ ते १० टक्केच काम शिल्लक राहिले आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत महामार्गाचे संपूर्ण काम पूर्ण होऊन कोकणवासियांचा प्रवास गतिमान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जाती-जातींमध्ये विवाद होऊ नयेत
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महायुती सरकारच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देऊ शकते. हिंदू समाजात जाती-जातींमध्ये विवाद होऊ नयेत आणि प्रत्येक घटकाला ताकद मिळावी हीच सरकारची भूमिका आहे. काही बेजबाबदार आणि 'सडक्या' सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे कागदपत्रांच्या प्रक्रियेत त्रुटी राहून सरकार बदनाम होते, अशा अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची मोहीम सरकारने हाती घेतली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्र्यांवर आरोप करणाऱ्या संजय राऊत यांच्यावर त्यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. देशातील संवैधानिक संस्थांना आणि हिंदू राष्ट्राला बदनाम करून जिहादी विचारांना मदत करणे हा 'अर्बन नक्षल' पद्धतीचा विचार असून, संजय राऊत त्याच विचारसरणीचा भाग असल्याची टीका मंत्री नितेश राणे यांनी केली.