मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश
मुंबई : संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या १०६ हुतात्म्यांचे चिरंतन स्मरण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेतलेल्या एअर इंडियाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या दर्शनी भागात या सर्व हुतात्म्यांची नावे ठळकपणे आणि सन्मानपूर्वक प्रदर्शित करण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ही मागणी केली होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी झालेल्या ऐतिहासिक आंदोलनात १०६ आंदोलकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या बलिदानामुळे महाराष्ट्राची निर्मिती झाली असून, या हुतात्म्यांचे योगदान महाराष्ट्राच्या इतिहासात अजरामर आहे, असे अँड. शेलार यांनी पत्रात नमूद केले होते.
महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेतलेल्या एअर इंडियाच्या नव्या इमारतीचे सध्या नूतनीकरण सुरू असून, लवकरच या इमारतीत प्रशासकीय कामकाज सुरू होणार आहे. ही इमारत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय कामकाजाचे महत्त्वाचे केंद्र ठरणार असल्याने तिच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या दर्शनी भागात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान देणाऱ्या १०६ हुतात्म्यांची नावे आकर्षक, सन्मानपूर्वक आणि ठळक अक्षरांत कायमस्वरूपी प्रदर्शित करण्यात यावीत, अशी मागणी अँड. शेलार यांनी केली होती.
“ज्यांच्या बलिदानामुळे महाराष्ट्र आपल्याला मिळाला, त्या हुतात्म्यांचे स्मरण भावी पिढ्यांना प्रेरणा देणारे ठरेल. त्यांच्या त्यागाला शासनाच्या वतीने मानाचे स्थान देणे ही आपली जबाबदारी आहे. १०६ हुतात्म्यांची नावे प्रशासकीय इमारतीच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे ही त्यांना खरी आदरांजली ठरेल,” अशी भावना अँड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केली.
या कामासाठी आवश्यक असल्यास सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून संबंधित विभागाला योग्य ते सहकार्य करण्यात येईल, असेही मंत्री अँड. शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याने संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात बलिदान देणाऱ्या १०६ हुतात्म्यांना राज्याच्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय इमारतीत मानाचे आणि कायमस्वरूपी स्थान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.