मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईचा नव्याने विचार; TISS अहवालानंतर निर्णय घेणार ; मंत्री नितेश राणे
मुंबई : प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाई धोरणात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मच्छीमारांच्या कुटुंबांचे उत्पन्न, विविध शासकीय प्रकल्पांमुळे देण्यात आलेली नुकसानभरपाई, इतर राज्यांतील नुकसानभरपाईचे निकष तसेच प्रस्तावित धोरणातील बदलांचा सर्वंकष विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई धोरणात सुधारणा करण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन.रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्तप्रेरणा देशभ्रतार आणि महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पाचे काम सुरू असून, या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना ९ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. नुकसानभरपाई धोरणात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ३० मार्च २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला आहे.
या अभ्यासगटाने प्रकरणाचा अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर केला आहे. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये नुकसानभरपाईच्या रकमेत काही प्रमाणात वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच नुकसानभरपाईसाठी एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त चार व्यक्ती ग्राह्य धरण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यासाठी रेशनकार्डवरील नोंद असलेल्या सदस्यांचा विचार करण्यात येणार असून, त्याची पडताळणी प्रकल्प यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल. प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार समाजासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावरही प्रस्तावात भर देण्यात आला आहे. यासाठी प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या २ टक्के निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. या निधीतून मच्छीमारांसाठी मासेमारी जेट्टी, जेट्टी व्यवस्थापन सुविधा, मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही, मासळी बाजार, प्रसाधनगृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, मासळी सुकविण्यासाठी शेड व चौथरा, बोट दुरुस्ती यार्ड, सौर दिवे, पथदिवे आणि सुरक्षा रक्षकांसाठी सुविधा आदी पायाभूत कामे करण्यात येणार आहेत.
बैठकीत मच्छीमार कुटुंबांचे उत्पन्न, TISS कडून प्राप्त होणारी माहिती, मुंबई महानगरपालिकेच्या कोस्टल रोड, एमएमआरडीएच्या अटल सेतूसह विविध प्रकल्पांमुळे बाधित मच्छीमारांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईचा तुलनात्मक अभ्यास, इतर राज्यांतील नुकसानभरपाईचे निकष तसेच विद्यमान आणि प्रस्तावित धोरणातील बाबनिहाय फरक यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई धोरणाचा सविस्तर आढावा घेतला. “TISS चा अहवाल येऊ द्या. त्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करून नुकसानभरपाई वाढविण्याचा आपला प्रयत्न असेल,” असे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. मच्छीमारांच्या हिताचा विचार करून नुकसानभरपाई धोरण अधिक सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.