- सुधारित आदेश जारी; १५ जिल्ह्यांतील ५१२ आरक्षित पदे आता खुल्या प्रवर्गात
मुंबई : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत (Gram Panchayat Election) एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर, ग्रामविकास विभागाने इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) सरपंचपदांबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. ५० टक्क्यांच्या कायदेशीर मर्यादेचे काटेकोर पालन करण्यासाठी राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या सरपंचपदांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत ५१२ ने कमी करण्यात आली आहे. या कपातीमुळे ही ५१२ पदे आता खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत. (OBC Sarpanch)
राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या मूळ अधिसूचनेनुसार, १५ जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकूण ६ हजार ७१९ सरपंचपदे आरक्षित ठेवण्यात आली होती. मात्र, एकूण आरक्षणाचा टक्का ५० च्या वर जात असल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. हा पेच सोडवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सुधारित आदेश जारी करत ओबीसी प्रवर्गासाठीची सरपंचपदे ६ हजार २०७ इतकी निश्चित केली आहेत. (OBC Sarpanch)
ओबीसी आरक्षणातील (OBC reservation) ५१२ पदे कमी झाल्यामुळे त्याचा फायदा खुल्या प्रवर्गाला मिळाला आहे. पूर्वीच्या अधिसूचनेत खुल्या प्रवर्गासाठी १३ हजार ७७ पदे निश्चित करण्यात आली होती. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या अंमलबजावणीनंतर आता खुल्या प्रवर्गातील पदांची संख्या ५१२ ने वाढून ती १३ हजार ५८९ वर पोहोचली आहे. १५ जिल्ह्यांमध्ये हे सुधारित समीकरण लागू करण्यात आले आहे. (OBC Sarpanch)