सरकारी रुग्णालयांची विश्वासार्हता आणखी वाढवा
स्वच्छता, रुग्णांचा आहार, औषधांचा दर्जा यावर तडजोड चालणार नाही
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आरोग्य विभागाला निर्देश
मुंबई : शासकीय रुग्णालयांची विश्वासार्हता अधिक वाढविण्यासाठी या रुग्णालयांमधली स्वच्छता, रुग्णांना देण्यात येणारा आहार, तसेच औषधाचा दर्जा याबाबत काटेकोर राहण्याचे आणि कोणत्याही परिस्थितीत या तिन्ही मुद्द्यांवर तडजोड न करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाला दिले. आज त्यांनी मंत्रालयात सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी सादरीकरण केले. रुग्णालये, आणि आरोग्य केंद्रांची अपूर्ण बांधकामे तातडीने पूर्ण करावीत जेणे करून खेड्यापाड्यातल्या नागरिकांना सुद्धा अधिक दर्जेदार, सुलभ आणि वेळेवर आरोग्यसेवा मिळतील असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. आरोग्यसेवेची गुणवत्ता वाढवताना नामांकित स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योगांचे देखील सीएएसआरच्या माध्यमातून योगदान मिळवावे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना त्याचा अधिकाधिक फायदा करून द्यावा असे सांगून मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, रुग्णांच्या सुविधा तसेच डिजिटल आरोग्य सेवांना अधिक गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये देण्यात येणाऱ्या औषधांचा दर्जा चांगलाच हवा. रुग्णांना महिला बचत गटामार्फत आहार देण्यात येतो या आहाराचा दर्जाही चांगलं असणे गरजेचे आहे. याशिवाय स्वच्छता ही तर सर्वात मोठी बाब आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रशासनाने यावर अतिशय काटेकोरपणे लक्ष ठेवावे व प्रसंगी याचे पालन न करणाऱ्यांवर तातडीने कडक कारवाई करावी.
ग्रामीण भागातही विशेषज्ञ हवेत
प्रत्येक बाबतीत शहरांमधल्या रुग्णालयांवर खेड्यापाड्यातल्या रुग्णांना अवलंबून राहावे लागते. सदाह्य सध्या गोष्टींसाठी सुद्धा उपचाराकरिता गोरगरीबांना शहरात जावे लागणे बरोबर नाही हे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, विविध वैद्यकीय विशेषज्ञांच्या सेवा ग्रामीण रुग्णालयांमध्येही मिळाल्या पाहिजेत
कामगार विमा रुग्णालये मजबूत करा
कामगार विमा योजनेचे जाळे मोठे आहे. त्यांच्याकडे रुग्णालये व मोठ्या प्रमाणावर साधनसंपत्ती आहे. मात्र या रुग्णालयांना अधिक बळकट करण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर प्राधान्याने उपाययोजना करण्यास सांगितले. कामगार विमाच्या माध्यमातून अधिकाधिक आरोग्य सेवा कामगार तसेच सर्वसामन्यांना मिळाल्या पाहिजेत यावर भर द्यावा असेही ते म्हणाले.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे सुरु करा
रुग्णालयातील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र हे जैव वैद्यकीय कचरा आणि दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून ते सुरक्षित बनवणारी यंत्रणा आहे. सीपीसीबी नियमांनुसार रुग्णालयांसाठी हे बंधनकारक आहे. हे दूषित पाणी आणि जंतू नष्ट करून पर्यावरणाचे रक्षण करते त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळासमवेत तत्काळ बोलणी करून अशा पद्धतीची केंद्रे रुग्णालय परिसरात सुरु करा असेही निर्देश त्यांनी दिले. जीव वैद्यकीय कचऱ्यावर देखील प्रक्रिया आवश्यक आहे असेही त्यांनी सांगितले. आरोग्यसेवा ही केवळ रुग्णालयांपुरती मर्यादित न राहता ती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बळकटीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि रुग्णकेंद्री सेवा यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी केल्या.
लाखो नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवा
यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ निपुण विनायक आणि सचिव ई रविंद्रन यांनी गेल्या दीड वर्षात राज्यभरात विविध आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोह्चाव्ल्याची माहितीही दिली. महिलांच्या आरोग्यावर विशेष भर देण्यात आला असून, कर्करोग, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहासाठी आतापर्यंत दोन कोटींपेक्षा अधिक महिलांची तपासणी करण्यात आली आहे. ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत एक कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांची तपासणी झाली असून त्यात ७५.८७ लाख महिलांचा समावेश आहे असेही ते म्हणाले. सिकलसेल आणि थॅलेसेमिया नियंत्रणासाठीही विशेष मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. ‘अरुणोदय’ मोहिमेत ७४.३४ लाख व्यक्तींची सिकलसेल तपासणी करण्यात आली असून २,३७६ नवीन रुग्ण आणि ३९,५४५ वाहक आढळले आहेत. ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या करण्यात आल्या आहेत असे ते म्हणाले.
मनुष्यबळ वाढविणार
आरोग्यसेवेत मनुष्यबळ वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच १,४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह रिक्त पदांची भरती अंतिम टप्प्यात आहे. आदिवासी भागात वैद्यकीय मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी नवीन भरती आणि सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदवीधारकांना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय
६६६ रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे व इतर आरोग्य संस्थांची कामे सुरु आहेत आणि त्यासाठी १५९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्याy बळकटीकरणासाठी न्यू डेव्हलमेंट बँक , नाबार्ड आशियाई विकास बँक यांच्याकडून आर्थिक सहाय घेण्याबाबत कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. याशिवाय रुग्णालयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण औषधे, निदान सुविधा, स्वच्छता आणि रुग्णांचा अनुभव यांना प्राधान्य देण्यासाठी ‘स्टार रेटिंग’ प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. आपत्कालीन आरोग्यसेवाही अधिक सक्षम करण्यासाठी १०८ रुग्णवाहिका सेवेत १,७५६ नवीन रुग्णवाहिका दाखल होणार आहेत. त्यापैकी ३५० रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण पहिल्या टप्प्यात करण्याचे नियोजन आहे असेही सचिवांनी बैठकीत सांगितले.
डॅशबोर्ड प्रणालीचे कौतुक
यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेला गती देण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचे कौतुक केले विशेषत: सार्वजनिक आरोग्य डॅशबोर्ड, महाराष्ट्र आरोग्य तंत्रज्ञान मिशन, एकात्मिक आरोग्य पोर्टल सर्वांनाच उपयोगी ठरेल असे ते म्हणाले.