Mumbai : मुंबई आणि भोपाळमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या मोठ्या कारवाईमुळे कथित 10 हजार कोटी रुपयांच्या सागा ग्रुप पॉन्झी घोटाळ्याची व्याप्ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. ED ने सागा ग्रुपचे कथित चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर (CMD) समीर अग्रवाल आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित अनेक निवासी आणि व्यावसायिक ठिकाणांवर झडती घेतली. ही कारवाई 13 ते 16 ऑगस्ट 2026 दरम्यान करण्यात आली. ED च्या माहितीनुसार, या कारवाईत 30 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता गोठवण्यात आली. यामध्ये सूचीबद्ध शेअर्स आणि सिक्युरिटीज, म्युच्युअल फंड, LIC पॉलिसी आणि बँक खात्यातील रकमेचा समावेश आहे. याशिवाय नऊ महागडी वाहने, 1.53 कोटी रुपये रोख, सुमारे 35 लाख रुपयांचे विदेशी चलन, तसेच 5.25 कोटी रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने आणि चांदीचे बुलियन जप्त करण्यात आले.
नेमका घोटाळा काय?
ED चा मनी लाँडरिंग तपास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये नोंदवलेल्या अनेक FIR वर आधारित आहे. यासोबतच Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society (LUCC) आणि संबंधित सहकारी संस्थांबाबत CBI कडूनही तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ED च्या आरोपानुसार, सागा ग्रुपच्या नेटवर्कने 2009 पासून लोकांकडून Recurring Deposit, Fixed Deposit आणि Monthly Income Plan यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून पैसे जमा केले. गुंतवणूकदारांना आकर्षक आणि हमी परताव्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यांची गुंतवणूक तीन ते पाच वर्षांत दुप्पट किंवा तिप्पट होईल, असे सांगितल्याचा ED चा आरोप आहे. काही गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कारसारखी प्रलोभनेही देण्यात आल्याचे तपासात समोर आल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे. ED च्या म्हणण्यानुसार, या व्यवहारांमागे गुंतवणूकदारांना वचन दिलेला परतावा निर्माण करू शकेल असा कोणताही वास्तविक व्यावसायिक आधार नव्हता. एजन्सीचा आरोप आहे की, या नेटवर्कच्या माध्यमातून 10 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जनतेकडून गोळा करण्यात आली आणि कथित गैरव्यवहाराचा परिणाम देशभरातील 30.51 लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांवर झाला.
मुंबईचा कथित ‘फंड रूट’!
ED च्या तपासात मुंबईला या कथित आर्थिक नेटवर्कमधील महत्त्वाचे केंद्र असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, उत्तराखंडमधील ठेवीदारांकडून गोळा झालेला पैसा मुंबईमार्गे वळवण्यात आला. त्यासाठी मुंबईत 10 शेल कंपन्यांची बँक खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासात पुढे 50 पेक्षा जास्त कथित शेल कंपन्यांचे नेटवर्क समोर आल्याचे ED ने म्हटले आहे. या कंपन्यांचा वापर निधी अनेक स्तरांवर फिरवण्यासाठी आणि त्याचा मागोवा कठीण करण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पैसा रोख स्वरूपात जमा करून तो भारतातील तसेच परदेशातील जंगम आणि स्थावर मालमत्तांमध्ये वळवण्यात आल्याचेही एजन्सीचे म्हणणे आहे. या प्रक्रियेत शेल कंपन्या आणि हवाला माध्यमांचा वापर झाल्याचा आरोप आहे.
समीर अग्रवाल फरार?
ED ने समीर अग्रवालला LUCC च्या कारभारामागील कथित प्रमुख नियंत्रक म्हणून ओळखले आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, अग्रवालने 2016 मध्ये LUCC च्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळवले आणि त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये संस्थेचा विस्तार करण्यात आला. 50 पेक्षा अधिक शाखांच्या माध्यमातून कथित अनियंत्रित ठेव योजना चालवल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. ED च्या म्हणण्यानुसार, समीर अग्रवाल देशाबाहेर गेला असून सध्या फरार आहे. या प्रकरणात ED ने यापूर्वीही दोन स्वतंत्र तात्पुरत्या जप्ती आदेशांद्वारे मालमत्ता जप्त केली आहे. याच प्रकरणात ED ने 14 जुलै 2026 रोजी रवी शंकर तिवारीला PMLA अंतर्गत अटक केली होती. त्यानंतर 24 जुलै रोजी विशेष न्यायालयात अभियोगपत्रासंबंधी तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे एजन्सीने सांगितले आहे. मात्र, हे सर्व आरोप ED च्या तपासातील दावे आहेत; अंतिम दोष सिद्ध झालेला आहे असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. 10 हजार कोटींचा कथित घोटाळा, लाखो गुंतवणूकदार, 50 पेक्षा जास्त शेल कंपन्या आणि फरार असल्याचा आरोप असलेला कथित मुख्य नियंत्रक—या प्रकरणात पुढे आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे होतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.