नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे (AAP) ज्येष्ठ नेते आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यांना पुन्हा एकदा अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली जल बोर्डाच्या (DJB) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्सच्या (STP) टेंडरमध्ये कथित गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी दिल्ली सरकारच्या अँटी करप्शन ब्रँचने (ACB) मंगळवारी, १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांना अटक केली. याप्रकरणी जैन यांच्यासह एकूण सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये दिल्ली जल बोर्डाचे माजी CEO आणि IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय, माजी कंत्राटी सल्लागार अंकित श्रीवास्तव तसेच तीन खासगी कंपन्यांच्या मालकांचा समावेश आहे.
६६९ दिवसांनी सत्येंद्र जैन पुन्हा हवालात :
सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यांना यापूर्वी ३० मे २०२२ रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केली होती. या प्रकरणात ते बराच काळ तिहार तुरुंगात होते. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. १८ ऑक्टोबर २०२४ पासून १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ६६९ दिवसांचा कालावधी आहे. आता या कालावधीनंतर ते पुन्हा एका नव्या प्रकरणात अटकेत आले आहेत. त्यामुळे सुमारे चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांना दुसऱ्यांदा अटक झाली आहे.
३० मे २०२२ रोजी पहिल्यांदा अटक :
सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यांना ३० मे २०२२ रोजी ईडीने बेहिशेबी मालमत्तेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. ईडीच्या आरोपानुसार, २०१५-१६ या काळात दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना त्यांनी कथितरित्या बेहिशेबी मालमत्ता मिळवली होती. हवाला आणि कोलकात्यातील कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधीचा व्यवहार झाल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप होता. या प्रकरणात जैन यांना सुमारे ८७२ दिवसांनंतर १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जामीन मिळाला. मात्र, या कालावधीत त्यांना वैद्यकीय कारणांवरून अंतरिम जामीनही मिळाला होता.
आता दिल्ली जल बोर्डाच्या टेंडरमध्ये कथित घोटाळा :
नवीन प्रकरण दिल्ली जल बोर्डातील सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्सच्या अपग्रेडेशन आणि क्षमतेत वाढ करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या टेंडरशी संबंधित आहे. एसीबीच्या तपासानुसार, टेंडरच्या अटींमध्ये फेरफार करून विशिष्ट कंपन्यांना फायदा होईल, अशा पद्धतीने प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) हे संबंधित काळात दिल्लीचे जलमंत्री होते. दिल्ली सरकारच्या दक्षता संचालनालयाच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कोणत्या एफआयआरअंतर्गत कारवाई?
एसीबीने एफआयआर क्रमांक १०/२०२४ अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील विविध कलमांसह भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक, विश्वासघात आणि कटकारस्थानाशी संबंधित कलमे लावण्यात आली आहेत. तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, STP अपग्रेडेशनच्या टेंडरमध्ये तांत्रिक अटी अशा पद्धतीने तयार करण्यात आल्या की त्याचा फायदा विशिष्ट तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपनीला मिळू शकेल. (Satyendra Jain)
२०२१ पासूनची टेंडर प्रक्रिया तपासाच्या केंद्रस्थानी :
तपासानुसार, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दिल्लीतील सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्सची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे अपग्रेडेशन करण्यासाठी IFAS तंत्रज्ञानाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी तत्कालीन जलमंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यांनी या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.
त्यानंतर २१ आणि २३ डिसेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन जलमंत्री सत्येंद्र जैन, सल्लागार अंकित श्रीवास्तव आणि DJB CEO उदित प्रकाश राय यांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या. या बैठकींमध्ये टेंडरसाठी आवश्यक अटी आणि Terms of Reference निश्चित करण्यात आल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे. २८ डिसेंबर २०२१ रोजी पुढे मांडलेल्या प्रस्तावानंतर सुमारे १,५४६.३२ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च समोर आला. या प्रकल्पात विद्यमान STP क्षमतेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता.
WhatsApp चॅट आणि डिजिटल पुराव्यांचाही तपास :
तपासाशी संबंधित अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, WhatsApp चॅटसह काही डिजिटल पुरावे तपास यंत्रणेच्या हाती लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे. टेंडर अधिकृतरीत्या जारी होण्यापूर्वी त्यातील कथित गोपनीय अटी आणि मसुदा कागदपत्रे काही आरोपींच्या मोबाइलवर शेअर करण्यात आल्याचे संकेत मिळाल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व आरोप हे तपास यंत्रणेकडून करण्यात आलेले असून, त्यांची न्यायालयीन पडताळणी होणे बाकी आहे. सत्येंद्र जैन यांच्यावरील नवीन प्रकरणातील पुढील कायदेशीर कारवाई आणि न्यायालयीन सुनावणीनंतर या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. (Satyendra Jain)