- मत्स्य विभागाचा वित्त विभागाकडे प्रस्ताव; ८ हजार ८२९ मच्छीमार कुटुंबांना होणार लाभ
मुंबई : पावसाळ्यात दोन ते अडीच महिन्यांच्या मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमार कुटुंबांसमोर निर्माण होणारा उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विशेष नियोजन केले आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातील गरजू मच्छीमारांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव मत्स्य विभागाकडून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
राज्यात दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै हा पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी असतो. यंदा हा कालावधी १५ दिवसांनी वाढविण्यात आल्याने १५ ऑगस्टपर्यंत समुद्रात मासेमारी बंद होती. या काळात पारंपरिक मच्छीमारांचे उत्पन्नाचे स्रोत पूर्णपणे बंद होतात. विद्यमान योजनेनुसार पात्र मच्छीमारांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून वार्षिक ४ हजार ५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र, वाढती महागाई आणि ही अपुरी मदत लक्षात घेता, यात वाढ करून ती २० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
ही मदत सरसकट सर्व मच्छीमारांना देण्याऐवजी खरोखर गरजू असलेल्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर राज्य सरकारचा विशेष भर आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या अनुभवातून धडा घेत, सरकार आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी संपूर्ण खबरदारी घेत आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात किनारी जिल्ह्यांतील मच्छीमारांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला असून, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) या संस्थेकडून गरजू मच्छीमारांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यात रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक लाभार्थ्यांची नोंद झाली असून त्यानंतर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीचा क्रमांक लागतो.
मच्छीमारी करणारे काही व्यावसायिक मच्छीमार पर्ससीन नेटने मासेमारी करतात आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत. त्यामुळे ज्यांना खरोखर आवश्यकता आहे, अशाच पात्र आणि गरजू मच्छीमारांना ही आर्थिक मदत दिली जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील ८ हजार ८२९ मच्छीमार कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.