नवी दिल्ली: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष अद्याप थांबलेला नाही. या संघर्षात अमेरिकेच्या अत्यंत प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या एमक्यू-९ (MQ-9) ड्रोनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाही, भारताने सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत अमेरिकेशी ड्रोनचा करार कायम ठेवला आहे. हिंद महासागरातील सागरी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी भारताने अमेरिकेसोबत हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
नवीन भाडेकरार आणि महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
२०२० पासून भारतीय नौदल 'आरपीएएस' (RPAS - Remotely Piloted Aircraft System) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील ड्रोनचा वापर करून हिंद महासागरात सातत्याने गस्त घालत आहे. आधीचा भाडेकरार संपल्यामुळे, संरक्षण मंत्रालयाने अमेरिकेच्या जनरल ॲटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टीम्ससोबत नवीन करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
कालावधी आणि खर्च: भारतीय नौदल पुढील ३० महिन्यांसाठी हे MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन चालवणार असून, या नवीन कराराचे एकूण मूल्य १९४३ कोटी रुपये आहे.
अत्याधुनिक क्षमता: हे ड्रोन प्रगत सेन्सर्स, अत्याधुनिक पेलोड्स आणि पृष्ठभागावरील क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहेत. हे पाणबुडीविरोधी कारवाया करण्यासह शत्रूची युद्धनौका आणि समुद्राखालील हालचाली नष्ट करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहेत.
दीर्घ उड्डाण क्षमता: हे HALE (High Altitude Long Endurance) श्रेणीतील ड्रोन असून, ते ४० हजार ते ५० हजार फूट उंचीवर सलग ३० तास विनाथांबा उड्डाण करू शकतात.
इराण युद्धात काय घडले?
इराण-अमेरिका युद्ध सुरू झाल्यापासून गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेचे ४० हून अधिक MQ-9 ड्रोन पाडल्याचा दावा इराणने केला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौदलाच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी या ड्रोनचा वापर केला गेला होता. या युद्धात अमेरिकेच्या ताफ्यातील एक चतुर्थांश ड्रोन नष्ट झाल्याने अमेरिकेत राजकीय स्तरावर मोठा गदारोळ उडाला असून ट्रम्प प्रशासनाला टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.
...तरीही भारताने हा करार का केला?
या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होतो की, युद्धाच्या मैदानात ड्रोन निकामी ठरत असताना भारताने खरेदीचा निर्णय का घेतला?
१. विशाल सागरी क्षेत्राची सुरक्षा: भारतीय नौदलाला संपूर्ण हिंद महासागरातील सुमारे ७ कोटी चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे रक्षण आणि निरीक्षण करावे लागते. यात २६/११ सारखे हल्ले रोखणे, सागरी तस्करी आणि चीनच्या हालचालींवर वचक ठेवणे यांसारख्या आव्हानांचा समावेश आहे.
२. मानवी जीवाची सुरक्षितता: जर या ड्रोनऐवजी पायलट असणारी टेहळणी विमाने वापरली असती, तर युद्धाच्या काळात पायलटचा जीव धोक्यात आला असता. ड्रोनमुळे मानवी जीवाची हानी टळते.
३. मानवी मर्यादांवर मात: मानवी वैमानिक सलग ३० तास उड्डाण करू शकत नाहीत. दिल्ली ते न्यूयॉर्क हे थेट विमान उड्डाणही नॉनस्टॉप १३ तासांचे असते, त्यामुळे वैमानिकाला मर्यादा येतात. अशा वेळी ही मानवरहित विमाने अत्यंत उपयुक्त ठरतात.
या सर्व धोरणात्मक फायद्यांचा विचार करून भारताने यापूर्वीच ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ३१ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी ३.५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ३४,००० कोटी रुपये) मूल्याच्या मोठ्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताला लवकरच स्काय गार्डियन आणि सी गार्डियन ही दोन्ही प्रकारची प्रगत विमाने टप्प्याटप्प्याने मिळणार असून, यामुळे देशाची हवाई, भूमी आणि सागरी सीमा सुरक्षा आणखी अभेद्य होणार आहे.