बीजिंग : चीनने भारतीयांसाठी व्यावसायिक व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. चीनला जाणाऱ्या भारतीय व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांसाठी बिझनेस व्हिसा मिळवणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या बैठका आणि व्यावसायिक व्यवहारांवर होत असून, अनेक कंपन्यांना आपल्या बैठका थायलंड, सिंगापूरसारख्या इतर देशांमध्ये घ्याव्या लागत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत चीनच्या बिझनेस व्हिसासाठी करण्यात आलेल्या भारतीयांच्या अर्जांपैकी तब्बल ९५ टक्के अर्ज रद्द करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पुन्हा अर्ज केल्यानंतरही ते स्वीकारले जात नसल्याची माहिती आहे. चिनी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांनाही चीनचा सहजपणे व्हिसा दिला जात नाही. केवळ २० ते ४० टक्के अर्जांनाच मंजुरी मिळत आहे. व्हिसा अर्जाची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण करण्यात आली आहे. पुन्हा अर्ज केल्यानंतरही व्हिसा मिळेल याची कोणतीही खात्री राहिलेली नाही.
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या चीनमधून मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि सुटे भाग आयात करतात. उद्योग क्षेत्रातील माहितीनुसार, काही क्षेत्रांमध्ये भांडवली वस्तू आणि सुट्या भागांसाठी चीनवरील अवलंबित्व तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत आहे.
तांत्रिक अडचणी सोडवणे, पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन करणे आणि व्यावसायिक वाटाघाटी करण्यासाठी चीनचा दौरा करणे अनेकदा आवश्यक ठरते. मात्र, व्हिसा मंजुरीला होणाऱ्या विलंबाचा या सर्व व्यावसायिक प्रक्रियांवर थेट परिणाम होत आहे.
चीनच्या बिझनेस व्हिसाला ‘एम व्हिसा’ असे म्हटले जाते. हा व्हिसा व्यावसायिक बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांसाठी दिला जातो. स्थानिक चिनी कंपनीचे कर्मचारी नसलेल्या, मात्र सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी व्यावसायिक कारणांसाठी चीनला जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा व्हिसा योग्य मानला जातो.