CM Devendra Fadnavis : ‘सीएसआर’ निधीच्या वापरासाठी राज्यात स्थापन होणार ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार


मुंबई : महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि समन्वयित वापर करण्यासाठी ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. सीएसआर क्षेत्रातील विविध उपक्रम सध्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आणि स्वतंत्रपणे राबविले जात असल्याने त्यांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या प्राधिकरणाची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे याबाबत बैठक झाली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’मार्फत सीएसआर निधीचे समन्वयन, निरीक्षण आणि योग्य वापर सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात यावा. शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांची दर्जेदार प्रकल्प बँक तयार करून ती कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांना उपलब्ध करून द्यावी, सीएसआरसाठी पात्र ठरलेल्या लघु व मध्यम उद्योगांना योग्य प्रकल्प आणि स्वयंसेवी संस्था निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, तसेच राज्यातील उत्कृष्ट सीएसआर उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. शासनाच्या प्राधान्याच्या प्रकल्पांना आवश्यक त्या ठिकाणी सीएसआर निधीच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ देण्याचा यामागील उद्देश आहे.


‘सीएसआर’मधून उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीवर विशेष भर देण्यात यावा. अनेकदा प्रकल्प उभारल्यानंतर त्याच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने काही वर्षांनी ते प्रकल्प निष्क्रिय होतात. ही स्थिती टाळण्यासाठी प्रस्तावित सीएसआर प्राधिकरणामार्फत जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.


परदेशातील तसेच राज्याबाहेरील महाराष्ट्राशी संबंधित नागरिकांच्या सहभागातून सीएसआर व सामाजिक विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ संकल्पनेचाही अभ्यास करण्याचीही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री असतील तर गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये वरिष्ठ अधिकारी तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश असेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या गव्हर्निंग कौन्सिलचा सदस्य-सचिव तसेच कार्यकारी कौन्सिलचा प्रमुख असेल.

Comments
Add Comment

ST Bus NCMC Card : एसटी प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ सप्टेंबरपासून ज्येष्ठ नागरिक, महिलांना NCMC कार्ड अनिवार्य

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसमधून प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला

Ravindra Chavan : भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत रविंद्र चव्हाणांचे कार्यकर्त्यांना मोठे आवाहन

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र

Pune Crime News : पुण्यातील खराडीत २३ वर्षीय IT इंजिनिअर तरुणीने आयुष्य संपवलं; प्रियकराला पोलिसांकडून अटक, नेमकं प्रकरण काय ?

पुणे : पुण्यातील खराडी परिसरात एका २३ वर्षीय आयटी इंजिनिअर तरुणीने आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली

Ambajogai : स्लीपर हातात धरली अन् लेकीच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावली आई, रमाबाईंची मॅरेथॉन राज्यात चर्चेत

Ambajogai Marathon : ना पायात महागडे बूट, ना अंगावर ट्रॅक सूट, साधी साडी अन् रोजच्या वापरातली चप्पल एवढंच काय तर त्या माऊलीकडे.

Maharashtra Zilla Parishad Elections : उर्वरित २२ जिल्हा परिषदा राष्ट्रवादी स्वबळावर लढणार?

- कोअर कमिटीच्या बैठकीत चर्चा; दिलीप वळसेंकडे नेतृत्व, २७ सप्टेंबरला नाशिकमध्ये राज्यव्यापी शिबिर मुंबई : आगामी

Neelam Gorhe : भटके-विमुक्त समाजाने शिक्षणाच्या बळावर प्रगती साधावी : डॉ. नीलम गोऱ्हे

पुणे : भटके-विमुक्त समाजाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा