मुंबई : वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने होणारे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे पोलिसांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे सुधारित प्रमाणक निश्चित केले आहेत. गुन्ह्यांचे प्रमाण, लोकसंख्या, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन, धार्मिक स्थळे, संवेदनशील भाग आणि बंदोबस्ताची गरज अशा विविध निकषांच्या आधारे पोलीस ठाण्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे. गृह विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. विशेष म्हणजे मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला या वर्गवारीतून वगळण्यात आले असून, मुंबईतील विद्यमान पोलीस ठाणी ‘अ’ वर्गाची मानण्यात आली आहेत. नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यकतेनुसार ३६२ पदांच्या मर्यादेत मनुष्यबळ निश्चित केले जाणार आहे.
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमधील मनुष्यबळाची रचना सध्या १९६० मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार केली जाते. गेल्या सहा दशकांत लोकसंख्या, शहरांचा विस्तार आणि गुन्हेगारीचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. त्यामुळे जुन्या प्रमाणकांनुसार उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले. नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी ऑगस्ट २०२३ मध्ये मनुष्यबळाचे प्रमाणक आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या धोरणाचा पुनर्विचार करून पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाबाबत सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा मुख्यालय असलेले पोलीस ठाणे, ३५ टक्क्यांहून अधिक संवेदनशील मिश्रवस्ती असलेला भाग, ‘अ’ वर्गातील तीर्थक्षेत्र, वर्षाला ४०० हून अधिक गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होणारे क्षेत्र, पाचपेक्षा अधिक शासकीय आस्थापना आणि त्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असलेले ठिकाण यांचा ‘अ’ वर्गात समावेश केला जाणार आहे.
तालुका मुख्यालये तसेच तुलनेने गर्दीची आणि संवेदनशील ठिकाणे ‘ब’ वर्गात येणार आहेत. वारंवार मोर्चे अथवा मोठ्या बंदोबस्ताची गरज भासणारे भाग, मोठी रेल्वे स्थानके आणि १५ ते ३५ टक्के संवेदनशील मिश्रवस्ती असलेले क्षेत्रही ‘ब’ वर्गात मोडतील.
१५० ते २०० गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या पोलीस ठाण्यांना ‘क’ वर्गात समाविष्ट केले जाणार आहे.
मुंबईची भौगोलिक, लोकसंख्यात्मक आणि गुन्हेगारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. दाट लोकवस्ती, मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर, वाढते गुन्हे आणि पारंपरिक गुन्ह्यांसोबतच गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप यामुळे मुंबईतील विद्यमान पोलीस ठाणी ‘अ’ वर्गाची मानली जाणार आहेत. नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी आवश्यकतेनुसार ३६२ पदांच्या मर्यादेत मनुष्यबळाचे प्रमाणक ठरविले जाणार आहे.
सायबर गुन्ह्यांचा तपास पारंपरिक गुन्ह्यांपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचा असल्याने माहिती-तंत्रज्ञानाचे तांत्रिक ज्ञान आणि आवश्यक पात्रता असलेल्या मनुष्यबळाचा स्वतंत्र समावेश केला जाणार आहे.
नक्षलग्रस्त गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांना मात्र ही वर्गवारी लागू होणार नाही. या भागातील पोलीस ठाण्यांचे कामकाज शहरी आणि ग्रामीण भागातील पोलीस ठाण्यांपेक्षा वेगळे असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.