मुंबई : संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पुण्यात महिलांच्या अधिकारांवर बोलतात. पण ते आणि त्यांचा काँग्रेस पक्ष महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर पाठिंबा देणे टाळता. या दुटप्पी भूमिकेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. ही टीका काँग्रेसला सहन झाली नाही. लगेच देशाचे माजी गृहमंत्री आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम राहुल गांधींच्या संरक्षणासाठी सरसावले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून एक्स पोस्ट केली. या पोस्टला आता मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. यानिमित्ताने महिला आरक्षणाच्या मुद्यावरून एक्सवर मुख्यमंत्री आणि चिदंबरम यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. राजकीय वर्तुळात या चकमकीवरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
Dear P. Chidambaram ji,
I also wish to acquire the art of having selective memory.
You know well that the 106th Constitution Amendment Act, 2023 — the Nari Shakti Vandan Adhiniyam that you read and voted for, contains clear precondition. Under the provisions for reservation of… https://t.co/vrEmWX6r6A
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 24, 2026
पी. चिदंबरम यांची एक्स पोस्ट
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य हे बौद्धिक थकव्यातून केले गेले असावे. कारण २०२३ मध्ये लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत ३३ टक्के जागांच्या आरक्षणाची तरतूद करणारे (१०६ वी घटनादुरुस्ती) विधेयक संसदेत मंजूर झाले. काँग्रेसने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पी. चिदंबरम यांना उत्तर देण्यासाठी केलेली एक्स पोस्ट
प्रिय पी. चिदंबरम, मलाही निवडक स्मृती ठेवण्याची कला अवगत करायची आहे. तुम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे की, १०६ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, २०२३ — म्हणजेच तुम्ही वाचलेला आणि ज्याला तुम्ही मत दिले तो 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' — यामध्ये एक स्पष्ट पूर्वअट आहे. महिलांसाठी जागांच्या आरक्षणाच्या तरतुदींनुसार, 'हे आरक्षण सीमांकन प्रक्रिया पार पडल्यानंतरच लागू होईल, आणि ही प्रक्रिया अधिनियम लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारावर होईल.' आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, कोविडमुळे जनगणनेला विलंब झाला. अधिनियम लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या जनगणनेची आणि त्यानंतरच्या सीमांकन प्रक्रियेची वाट पाहिल्यामुळे, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी हे आरक्षण वेळेवर लागू होऊ शकत नाही. नेमके याच कारणामुळे, २०२६ मध्ये सरकारने नवीन कायदेमंडळे आणली, जेणेकरून २०११ च्या जनगणनेच्या आधीच प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीच्या आधारावर सीमांकन करता येईल, लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवता येईल आणि २०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी महिलांचे आरक्षण कार्यान्वित करता येईल. तुमचे नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसने संसदेत त्या प्रयत्नाला विरोध करून तो अयशस्वी केला — त्यामुळे २०२९ पर्यंत महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग रोखला गेला. २०२३ मध्ये तुम्ही १०६ व्या घटनादुरुस्तीला पाठिंबा दिला कारण तुम्हाला माहीत होते की एनडीएकडे संख्याबळ आहे आणि तुमच्या पाठिंब्याने किंवा पाठिंब्याशिवायही ती मंजूर होईल — “तो बहती गंगा में हाथ धो लो.” ज्या क्षणी लवकर अंमलबजावणीची खरी संधी निर्माण झाली, त्या क्षणी काँग्रेसचा खरा चेहरा समोर आला. मी पुन्हा एकदा सांगतो: आमचे नेते, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही.