Prakash Abitkar : राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर, विद्युत आणि इमारत सुरक्षा ऑडिट; आरोग्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांमधील फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, इमारत बांधकाम आणि संबंधित यंत्रणांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. ऑडिटमधील त्रुटी तातडीने दूर करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.


रुग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजना, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतरण आणि विद्युत सुरक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागाने यापूर्वी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक आरोग्य संस्थेने अग्निसुरक्षा उपाययोजनांचे नियमित मूल्यांकन करून त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे.


रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाच्या जीविताची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असून, अग्निसुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. ऑडिट करून आढळलेल्या त्रुटींवर तातडीने कार्यवाही करण्याची जबाबदारी रुग्णालय प्रमुख, विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.



ICU, NICU आणि ऑपरेशन थिएटरची विशेष तपासणी


रुग्णालयातील ICU, NICU, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटर यांसारख्या संवेदनशील विभागांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा विशेष आढावा घेण्यात येणार आहे. यासोबतच विद्युत सुरक्षा, वैद्यकीय गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन स्थलांतरण व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल यांचीही तपासणी केली जाणार आहे. तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून त्यानुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करावा आणि आवश्यक उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.



प्रत्येक इमारतीची सहा महिन्यांत तपासणी


रुग्णालयाच्या आवारातील प्रत्येक इमारत आणि ब्लॉकचा सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा मूल्यांकनात समावेश करावा. केवळ कागदोपत्री फायर ऑडिट न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीची तपासणी करून आवश्यक सुधारणा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.



प्रत्येक आरोग्य संस्थेत नोडल अधिकारी


अग्निसुरक्षेची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक आरोग्य संस्थेत अग्निसुरक्षा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे अधिकारी फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन स्थलांतरण, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर सादर करतील.



त्रुटी आढळल्यास संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी


फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई किंवा सुरक्षा उपाययोजनांमधील गंभीर त्रुटींमुळे अनुचित घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. तसेच अग्निसुरक्षा मूल्यांकन आणि त्यानंतर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमितपणे शासनाला सादर करावा. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अग्निसुरक्षा आणि जीवित सुरक्षेशी संबंधित राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

Vidhan Parishad Election Result : नागपूर, अमरावती, पुण्यावर महायुतीचा झेंडा! विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेस, उबाठाचा सुफडा साफ

भाजप २, शिवसेना १, शरद पवार गटाला २ जागा मुंबई : विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील पाच जागांच्या

Pune News: पुण्यात महात्मा फुले स्मारकासाठी 230 कोटींचा प्रस्ताव मान्य, मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

पुणे: महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त पुण्यातील फुलेवाडा परिसराच्या संपूर्ण विकासासाठी 230

MahaDBT 2.0: मच्छीमारांना आता घरबसल्या अर्ज करता येणार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत 24 योजनांचा शुभारंभ

मुंबई: राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी, मत्स्यव्यावसायिक आणि मच्छीमार संस्थांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ

जय पवार यांनी घेतली सीआयडी अधिकाऱ्यांची भेट; अजितदादांच्या विमान अपघाताच्या तपासाला गती देण्याची केली मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे युवा नेते जय अजितदादा पवार यांनी आज पुण्यातील सीआयडी कार्यालयात संबंधित

Ahilyanagar News: कत्तलीसाठी नेण्यात येणाऱ्या दोन गायींची सुटका; पोलिसांची धडक कारवाई, दोघांवर गुन्हा दाखल

अहिल्यानगर: तोफखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नेप्ती नाका कल्याण रोड परिसरात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत

आदिवासी बांधवांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा! 14 शासन निर्णय जारी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

आदिवासी समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने काढलेल्या संविधान हक्क संघर्ष मोर्चाच्या