मुंबई : सणासुदीच्या खरेदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने विक्रेत्यांसाठीच्या शुल्क रचनेत बदल केले आहेत. ऑर्डरची पूर्तता वेळेत व्हावी आणि ग्राहकांना वेळेवर डिलिव्हरी मिळावी यासाठी दोन्ही ई-कॉमर्स कंपन्यांनी रद्दीकरण आणि उशिरा शिपमेंटसाठी दंडाची तरतूद केली आहे.
ॲमेझॉनने ‘इझी शिप’ आणि ‘सेल्फ शिप’ सेवा वापरणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी २ ते १० टक्क्यांपर्यंत श्रेणीबद्ध रद्दीकरण शुल्क (Cancellation fee) लागू केले आहे. १७ ऑगस्टपासून लागू झालेल्या या शुल्काचे प्रमाण ऑर्डरच्या मूल्यावर ठरणार आहे. ₹१० हजारांपेक्षा कमी किमतीच्या ऑर्डरसाठी १० टक्के, ₹१०,००१ ते ₹५० हजारांसाठी ८ टक्के, ₹५०,००१ ते ₹१ लाखांसाठी ५ टक्के, तर ₹१ लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या ऑर्डरसाठी २ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. या शुल्कावर १८ टक्के GST लागू असेल.
ग्राहकाशी संबंधित नसलेल्या कारणांमुळे विक्रेत्याने ऑर्डर रद्द केल्यास हे शुल्क आकारले जाईल. तसेच अंदाजित शिपिंग तारखेच्या २४ तासांच्या आत ऑर्डर पाठवून त्याची पुष्टी करण्यात विक्रेता अपयशी ठरल्यासही शुल्क लागू होऊ शकते. मात्र, ग्राहकाच्या विनंतीवरून रद्द केलेल्या ऑर्डरला या शुल्कातून वगळण्यात आले आहे.
फ्लिपकार्टकडूनही दंडाची नवी रचना
फ्लिपकार्टनेही विक्रेत्यांसाठी श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली लागू केली आहे. ही व्यवस्था २३ ऑगस्टपासून लागू झाली. निर्धारित शिपिंग तारखेपर्यंत फ्लिपकार्टच्या लॉजिस्टिक्स पार्टनरकडे ऑर्डर सुपूर्द न केल्यास ₹३० दंड आकारला जाणार आहे. ऑर्डर मिळाल्यानंतर ती रद्द केल्यास ₹६०, तर शिपिंगची अंतिम मुदत चुकवल्यानंतर ऑर्डर रद्द केल्यास ₹९० दंड आकारला जाणार आहे.
ॲमेझॉनच्या मते, या बदललेल्या शुल्क रचनेचा उद्देश विक्रेत्यांकडून अधिक विश्वासार्ह आणि वेळेत ऑर्डर पूर्ततेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. कंपनीने ॲमेझॉन.इनवरील (amazon.in) एकूण ऑर्डरपैकी १ टक्क्यांपेक्षा कमी ऑर्डर विक्रेत्यांकडून रद्द केल्या जात असल्याचेही म्हटले आहे.
सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण वाढत असताना या नव्या शुल्क आणि दंड व्यवस्थेमुळे विक्रेत्यांनी ऑर्डर प्रक्रिया, स्टॉक उपलब्धता आणि वेळेत शिपमेंट याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.