मुंबई : मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत (Maratha Community's Demands) राज्य शासन सकारात्मक असून, विविध प्रशासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिले.
मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मराठा आरक्षण, शैक्षणिक सवलती, जात प्रमाणपत्र, रोजगार, महामंडळाच्या योजना तसेच वसतिगृहांसह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (Radhakrishna Vikhe Patil)
मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी :
मंत्री विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक गतिमान करून क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निर्देश द्यावेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षाला सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा, तसेच मराठा समाजाशी संबंधित विषयांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असेही निर्देश देण्यात आले. (Radhakrishna Vikhe Patil)
कुणबी प्रमाणपत्रांचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश :
कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. ही प्रमाणपत्रे विहित मुदतीत देण्यात यावीत. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले. जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत. तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. (Radhakrishna Vikhe Patil)
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ४५० कोटींचा निधी :
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला शासनाने जुलैअखेरपर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरित केले असून, हा निधी लाभार्थ्यांना तातडीने वितरित करावा, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले. उर्वरित निधीसाठी आवश्यक मागणी सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. (Radhakrishna Vikhe Patil)
सारथीमार्फत रोजगारक्षम प्रशिक्षणावर भर :
मराठा समाजातील तरुण-तरुणींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी सारथी संस्थेने विविध प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत, असे निर्देश देण्यात आले. महावितरणच्या भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या मागणीची तपासणी करून कार्यवाही करावी, असेही सांगण्यात आले. अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांचे शासन सेवेत कायमस्वरूपी समावेशन करण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. (Radhakrishna Vikhe Patil)
वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड :
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. ४ हजार मुले आणि ४ हजार मुली अशा एकूण ८ हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेल्या या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या. मराठा समाजाशी संबंधित विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि गतिमान पद्धतीने काम करावे, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (Radhakrishna Vikhe Patil)