नवी दिल्ली : भारताच्या संरक्षण क्षमतेला अधिक मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार, आता देशातील खाजगी कंपन्या देखील 'डीआरडीओ' (DRDO) च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करू शकतील. या निर्णयाचा पुढील टप्पा म्हणून सरकार आता १५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असणाऱ्या क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीसाठी खाजगी भागीदारांची निवड करत आहे.
दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आता भारतातच तयार होणार
या नवीन धोरणांतर्गत, १००० ते १५०० किलोमीटर पल्ला असणारे 'लॉंग रेंज लँड अटॅक क्रूझ मिसाईल' (LRLACM) आणि १५० ते ५०० किमी पल्ल्याचे 'प्रलय' हे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आता खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे बनवले जाईल. डीआरडीओ (DRDO) आपले तंत्रज्ञान या कंपन्यांना हस्तांतरित करणार असून, त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
हवाई सुरक्षेसाठी अस्त्र क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वेगाने होणार
हवेतल्या हवेत शत्रूच्या विमानांचा वेध घेणाऱ्या 'अस्त्र मार्क-१' (११० किमी) आणि 'अस्त्र मार्क-२' (१५० किमी) या क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव जारी करण्यात आले आहेत. या कामात भारतातील आघाडीच्या खाजगी आणि सरकारी कंपन्या एकत्र येऊन काम करतील. या प्रमुख क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीत खाजगी कंपन्यांचा सहभाग असणार आहे. भारताच्या संरक्षण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी विविध अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि शस्त्रप्रणाली विकसित केल्या जात आहेत. यामध्ये शत्रूचे रडार आणि संप्रेषण यंत्रणा पूर्णपणे उद्धवस्त करण्यासाठी १०० ते ३०० किमी पल्ल्याचे रुद्रम-२ आणि अँटी-रेडिएटिव्ह क्षेपणास्त्र अत्यंत प्रभावी ठरते. तसेच, मानवरहित विमानांद्वारे (ड्रोन) अत्यंत अचूक मारा करण्यासाठी ULPGM ही लहान आणि घातक क्षेपणास्त्रे वापरली जातात. शत्रूच्या धावपट्ट्या (Airfields) नष्ट करण्यासाठी १०० किमी अंतरावरून १ टनाचा दारूगोळा वाहून नेणारे स्मार्ट अँटी-एयरफिल्ड वेपन (SAAW) आणि ग्लाइड बॉम्ब तैनात केले आहेत. हवाई सुरक्षेसाठी जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्विक रिएक्शन आणि व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स प्रणाली ८ ते ३० किमी अंतरावरील शत्रूची विमाने, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोन क्षणात पाडू शकते. याव्यतिरिक्त, समुद्रातील शत्रूची जहाजे नष्ट करण्यासाठी ५५ ते ३५० किमी पल्ल्याची विविध नौदल क्षेपणास्त्रे (Anti-Ship Missiles) आता खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून वेगाने तयार केली जात आहेत.
सामरिक क्षेत्राची दारे खाजगी कंपन्यांसाठी खुली
पारंपारिक क्षेपणास्त्र निर्मितीमध्ये खाजगी कंपन्यांना दिलेला हा प्रवेश, भविष्यात महत्त्वाच्या व मोक्याच्या (Strategic) क्षेपणास्त्र निर्मितीतही खाजगी क्षेत्राला सामावून घेण्याचे संकेत देतो. सध्या क्षेपणास्त्रांसाठी लागणारे जवळजवळ ५० हून अधिक सुटे भाग खाजगी कंपन्या आधीच पुरवत आहेत.
'आत्मनिर्भर भारता'ला मिळणार मोठी गती
या निर्णयामुळे देशात क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन प्रचंड वेगाने वाढेल. तसेच भारताच्या खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून देशात संरक्षण उत्पादनांची एक मजबूत साखळी (Military Industrial Complex) तयार होईल. यामुळे भारताचे परकीय संरक्षण उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी होऊन 'आत्मनिर्भर भारत' स्वप्नाला मोठी ताकद मिळणार आहे.