शासकीय आणि खासगी यंत्रणांवर कारवाईचा बडगा
मुंबई : अन्न सुरक्षेच्या मुद्यावर राज्यभरात धडक मोहीम राबवणारे अन्न व औषध प्रशासनाने आता आपला मोर्चा अंगणवाड्या आणि शाळांमधील पोषण आहाराकडे वळवला आहे. राज्यातील अंगणवाड्यांमधील पोषण आहार, शालेय पोषण आहार आणि 'मिड-डे मील'च्या व्यवस्थेची तपासणी करण्याचे निर्देश एफडीएच्या सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे निकृष्ट दर्जाचे जेवण पुरवणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या यंत्रणा रडारवर आल्या आहेत.
अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून सरकारी असो वा खासगी, कोणत्याही आस्थापनेत कसलाही भेदभाव केला जात नसल्याचे मुंढे यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. यापूर्वी आमदार निवासाचे कॅन्टीन असो किंवा मंत्रालयातील कॅन्टीन, एफडीएने ११५ हून अधिक सरकारी व निमसरकारी ठिकाणी तपासण्या करून नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक व निलंबनाची कारवाई केली आहे. याच धर्तीवर आता शाळा आणि अंगणवाड्यांमधील आहाराची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण, भुंगे लागलेली कडधान्ये किंवा अन्नात अळ्या आढळल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत एफडीएने मुंबईत गेल्या आठवड्यात ८ ते १० 'सेंट्रल किचन्स'ची अचानक तपासणी केली. तेथून अन्नाचे नमुने घेण्यात आले असून, एका सेंट्रल किचनचा परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे.
आता राज्यभरात अंगणवाडी आणि शालेय आहार व्यवस्थेची व्यापक तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये वर्षातून किमान दोन वेळा नियमित तपासणी केली जाईल, तसेच दरमहा अन्न नमुने घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. ‘बॅलन्स्ड डायटरी स्कोप’च्या आदेशानंतर या तपासणीचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला असून, लहान मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणाचीही हयगय केली जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.