मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील बागणी गावातील ९८ घरांच्या अतिक्रमणाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. या घरांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने परवानगी दिली असून, ग्रामविकास विभागाने याबाबत जिल्हा परिषदेकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
बागणीतील या ९८ घरांमध्ये दलित समाज, गोसावी समाज तसेच इतर गोरगरीब कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ अतिक्रमणाचा नसून या कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा आणि भवितव्याचा प्रश्न होता.
या प्रकरणासाठी माजी मंत्री तथा आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केला होता. नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागावा, यासाठी त्यांनी वेळोवेळी संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना आता यश मिळाले असून, शासनाच्या निर्णयामुळे ९८ कुटुंबांच्या घरांना नियमानुकूलतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून शासन स्तरावर या प्रश्नाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेऊन शासनाचे आभार मानले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे बागणीतील ९८ कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घरांच्या प्रश्नाला आता कायमस्वरूपी तोडगा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांचे बागणी ग्रामस्थांच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.