तेहरान: अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंट आणि स्टेट डिपार्टमेंटने सोमवारी इराणवर 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' नावाचे व्यापक निर्बंध जाहीर केले आहेत. या निर्बंधांचा मुख्य उद्देश इराणला जागतिक आर्थिक जाळ्यांपासून वेगळे पाडणे हा आहे. या मोहिमेअंतर्गत अमेरिकेने इराणच्या पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, जहाजबांधणी, डिजिटल मालमत्ता आणि लष्करी खरेदीच्या जाळ्यांना लक्ष्य केले आहे. अमेरिकेच्या या नव्या निर्बंधांमुळे चार भारतीय कंपन्या आणि काही भारतीय नागरिकांवरही थेट परिणाम झाला असून, चाबहार बंदर प्रकल्प आणि भारत-इराण द्विपक्षीय व्यापारावर संकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. (America)
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी जाहीर केलेले 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' हे एक व्यापक आर्थिक अभियान आहे, ज्याचा उद्देश इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आणि इराण सरकारला आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजार आणि परकीय चलन मिळण्यापासून वंचित ठेवणे हा आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल आणि स्टेट डिपार्टमेंटने भारत, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती आणि स्वित्झर्लंडसह विविध अधिकारक्षेत्रांमधील जवळपास ६० संस्था, व्यक्ती आणि जहाजांवर निर्बंध लादले आहेत. हे निर्बंध प्रामुख्याने पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल निर्यात, अवैध जहाज वाहतूक जाळे, डिजिटल मालमत्ता विनिमय, सोन्याचा व्यापार आणि दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाच्या खरेदीला लक्ष्य करतात. या आर्थिक दबावामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून इराणी रियालचे मूल्य प्रति अमेरिकन डॉलर २० लाख रियालच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरले आहे, तर देशांतर्गत महागाई ६६ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. इराणने या निर्बंधांना जोरदार प्रत्युत्तर देण्याची शपथ घेत जगभरातील देशांना अमेरिकेच्या आर्थिक मोहिमेला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन केले आहे. (America)
सदाशिव ओव्हरसीजने अंदाजे ६९ दशलक्ष डॉलर्स किमतीची इराणी पेट्रोलियम उत्पादने आयात केली, तर पीपी सॉफ्टटेक आणि प्रकृतीज इन्फ्राने प्रत्येकी २५ दशलक्ष डॉलर्सची आयात केली. इराणमधून पेट्रोलियम किंवा पेट्रोलियम उत्पादनांची खरेदी, संपादन, विक्री, वाहतूक किंवा विपणन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण व्यवहारांमध्ये जाणीवपूर्वक सहभागी झाल्याबद्दल या कंपन्यांना निर्बंधांच्या यादीत टाकले गेले आहे. या भारतीय कंपन्यांवरील निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील त्यांची सर्व मालमत्ता गोठवली गेली आहे. तसेच, अमेरिकन नागरिक आणि संस्थांना त्यांच्यासोबत व्यवहार करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून जागतिक अमेरिकन डॉलर-आधारित वित्तीय प्रणालीमध्ये त्यांचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षभरात भारत-इराण व्यापारात आधीच सातत्याने घट होत आहे. २०१९ मध्ये अमेरिकेने निर्बंधांना दिलेली सूट संपल्यानंतर भारताने तेहरानकडून कच्च्या तेलाची नियमित खरेदी थांबवली, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापारात ९० टक्क्यांहून अधिक घट झाली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत इराणला होणारी भारतीय निर्यात अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली होती, तर इराणकडून होणारी भारतीय आयात ३७५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कमी होती. आता नव्या निर्बंधांमुळे हा व्यापार आणखी धोक्यात आला आहे. (America)
इराण हा भारताच्या बासमती तांदूळ आणि चहाचा एक प्रमुख खरेदीदार देश आहे. केवळ २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारतीय निर्यातदारांनी इराणी खरेदीदारांना ३८३.११ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचा तांदूळ पाठवला होता, तर चहाची निर्यात १४.३४ दशलक्ष डॉलर्स असण्याचा अंदाज होता. आता या निर्बंधांमुळे निर्माण झालेली देयकांची (Payments) समस्या भारतीय निर्यातदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. (America)
अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या फेऱ्यात आलेल्या भारत-स्थित कंपन्या आणि व्यक्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.
पोर्टेज पार्टनर्स एलएलपी (कस्टम्स ब्रोकर) आणि भागीदार: इंदारिस्मिया अशरफमिया शेख आणि हरीश रामचंद्र रंगी.
इतर कंपन्या: सदाशिव ओव्हरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि प्रकृतीज इन्फ्रा इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड.
इतर व्यक्ती: पीपी सॉफ्टटेकचे संचालक प्रशांत गर्ग