विरार : वसई-विरार महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील 64 कोटी रुपयांच्या बायो-मायनिंग घोटाळ्यात अखेर फौजदारी कारवाई झाली आहे. जुन्या कचऱ्यापासून तयार झालेला आरडीएफ नामांकित सिमेंट कंपन्यांना पुरवल्याचे दाखवण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रे, खोटी कागदपत्रे वापरून तब्बल 37 कोटी 66 लाख 73 हजार 510 रुपयांची बिले मंजूर करून घेतल्याचा गंभीर आरोप कंत्राटदारावर ठेवण्यात आला आहे.या प्रकरणी मे. साई युटिलिटी कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा. लि.चे हिंदकुमार श्रीकांत यादव आणि सब-कॉन्ट्रॅक्टर अझरुद्दीन बशीर सय्यद यांच्याविरोधात बोळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त जितेंद्र हरेश्वर नाईक यांनी पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीमध्ये दालमिया आणि आदित्य बिर्ला अल्ट्राटेक यांसारख्या देशातील मोठ्या सिमेंट कंपन्यांच्या नावाचा वापर करून आरडीएफ पुरवल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप आहे. मनपाने संबंधित कंपन्यांकडे थेट पडताळणी केली असता बनावट प्रमाणपत्रांचा प्रकार समोर आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.विशेष म्हणजे, आरडीएफ वाहतुकीच्या कागदपत्रांमध्ये होंडा युनिकॉनसारख्या दुचाकीपासून मारुती डिझायर, टाटा इंडिका, पॉवर टिलर आणि टाटा एस झिपसारख्या वाहनांमधून तब्बल 26 ते 27 टन माल वाहून नेल्याचे दाखवण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप आहे. त्यामुळे कागदोपत्री दाखवलेली आरडीएफ वाहतूक प्रत्यक्षात झाली होती का, हा प्रश्न आता तपासाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या गैरव्यवहाराचा मुद्दा महासभेत पुराव्यांसह उपस्थित करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या निर्देशानुसार गुन्हा दाखल करण्यााात आला आहे.
दुचाकीवर 27 टन आरडीएफ!
या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे आरडीएफ वाहतुकीची दाखवण्यात आलेली वाहने ही होंडा युनिकॉन दुचाकी, मारुती सुझुकी डिझायर, टाटा इंडिका, पॉवर टिलर आणि टाटा एस झिप अशी आहेत. या वाहनांमधून प्रत्येकी 26 ते 27 टन आरडीएफ वाहून नेल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे आता वाहनांचे वजन, टोल नोंदी, जीपीएस, ई-वे बिल, वजनकाटा पावत्या आणि संबंधित सिमेंट कंपन्यांच्या प्राप्ती नोंदीच्या तपासानंतर आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे.
"या संपूर्ण प्रकरणातील देयकांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून प्रत्यक्ष प्रक्रिया, आरडीएफ निर्मिती, वाहतूक, वजन, अंतिम प्राप्तकर्ता आणि बँक व्यवहार यांची साखळी तपासण्यात यावी . तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी निधीचा गैरवापर झाला असल्याने संबंधितांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात यावी.
मनोज पाटील. विरोधी पक्षनेते वसई विरार महापालिका"
विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल
कंत्राटदार आणि सब-कॉन्ट्रॅक्टर यांनी संगनमत करून बनावट प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांच्या आधारे महानगरपालिकेची दिशाभूल केली आणि आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 212, 3(5), 316(2), 316(5), 318(3), 336 आणि 340(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.