नवी दिल्ली : देशात लवकरच महिला आरक्षण कायदा लवकर लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसद पुन्हा बोलावण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधकांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांना महिला आरक्षण कायदा लवकर लागू करण्याचे आश्वासन दिले असून, सरकार त्याच दिशेने काम करत असल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून परिसीमनाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. संसद विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे संकेत देण्यापूर्वी सरकारने या विषयावर सर्वपक्षीय चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी खरगे यांनी केली. रिजिजू यांनी 2029 पासून महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी तसेच लोकसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्यासंदर्भात घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्यासाठी तातडीने अधिवेशन बोलावण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली नाही. मात्र, यापूर्वीही अधिवेशनाचे सत्रावसान न करता संसद पुन्हा बोलावण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या 13 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनाचे अद्याप सत्रावसान झालेले नाही. याबाबत रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधानांनी देशातील महिलांना स्पष्टपणे आश्वासन दिले आहे की महिला आरक्षण आणि संसदेकडून महिलांना दिलेले वचन लागू केले जाईल. आम्ही त्याच आधारावर काम करत आहोत.रिजिजू यांच्या या वक्तव्याचा संबंध पावसाळी अधिवेशनाच्या सत्रावसानास होत असलेल्या विलंबाशी असल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात खरगे यांनी हा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे नमूद केले.
तसेच, 16-17 एप्रिल 2026 प्रमाणे गोष्टी पुन्हा जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. 16-17 एप्रिलचा संदर्भ लोकसभेत झालेल्या विधेयकावरील चर्चा आणि मतदानाशी संबंधित आहे. खरगे यांनी स्पष्ट केले की, लोकसभेतील विद्यमान ५४३ जागा आणि त्यामध्ये राज्यांचा असलेला वाटा पुढील 25 वर्षांसाठी कायम ठेवण्यात यावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. तसेच, संसदेच्या विद्यमान क्षमतेनुसारच 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींना 16 जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्राचीही आठवण करून दिली. परिसीमनासंदर्भातील सरकारच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी, अशी मागणी त्यांनी त्यावेळी केली होती. संसदेत प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी राजकीय पक्षांना त्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जावा, असेही खरगे यांनी म्हटले होते.