मुंबई (सुहास शेलार) : भारतीय सैन्यदलातील चार वर्षांची सेवा यशस्वीरीत्या पूर्ण करून परतणाऱ्या ‘अग्निवीरांच्या’ पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. सैन्यदलातील उच्च प्रशिक्षण, लष्करी शिस्त आणि विशेष कौशल्यांचा लाभ राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला व्हावा, या उद्देशाने गृह, वन, राज्य उत्पादन शुल्क आणि नगर विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या गणवेशधारी ‘गट-क’ संवर्गातील पदांवर माजी अग्निवीरांना सामावून घेण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून १ हजार अधिसंख्य पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे निवृत्त होणाऱ्या तरुण सैनिकांच्या भविष्यासाठी रोजगाराचे मोठे द्वार उघडले आहे.
सैन्यदलातील अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीची सेवा समाप्ती नजीक आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांना तातडीने शासकीय प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर ही तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत विविध शासकीय विभागांमध्ये अग्निवीरांसाठी पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. यामध्ये गृह विभागांतर्गत पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह पोलीस किंवा रक्षक, अग्निशामक आणि बचावकर्ता (नागरी संरक्षण), तसेच गृह रक्षक दलातील हवालदार निदेशक किंवा कनिष्ठ निदेशक पदांचा समावेश आहे. याशिवाय राज्य उत्पादन शुल्क विभागात जवान आणि जवान-नि-वाहन चालक, वन विभागात वन रक्षक, तर नगर विकास विभागांतर्गत राज्यातील विविध महानगरपालिका व नगर पालिकांमध्ये अग्निशामक विमोचक आणि अग्निशामक यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
देशसेवेचे व्रत पार पाडून तरुण वयात परतणाऱ्या अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीला लवकरात लवकर रोजगार, स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. लष्करी शिस्त लाभलेले हे तरुण प्रशासनात दाखल झाल्यास विविध विभागांच्या कार्यक्षमतेतही मोठी वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात असून, यामुळे राज्यातील युवकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
- माजी अग्निवीरांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत नियमितपणे सामावून घेण्यासाठी आणि निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदांची विभागणी अचूकपणे करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय सचिव समितीची स्थापना केली आहे.
- या समितीत गृह, वने, सामान्य प्रशासन, वित्त, नगर विकास, तसेच विधि व न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सचिव सदस्य म्हणून कार्यरत असणार आहेत, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (माजी सैनिक कल्याण) हे या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहेत.
- ही समिती पदनिर्मिती, पात्रतेचे निकष, नियुक्तीची कार्यपद्धती आणि त्यांना नियमित सेवेत समावून घेण्याबाबतचे अंतिम धोरण ठरवणार आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी वित्त विभागाच्या स्वतंत्र मान्यतेची गरज असणार नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.