शासकीय आश्रमशाळांचे 'थर्ड पार्टी ऑडिट' होणार
मुंबई : आपल्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक झालेल्या आदिवासी विद्यार्थी आणि आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिली. पुण्यातील मांजरी येथे मागील सतरा दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण आणि इतर ठिकाणची आंदोलने आता मागे घ्यावीत, असे आवाहन यावेळी सरकारतर्फे करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमातीच्या बिंदूनामावलीतील स्थानाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होता. २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीचा बिंदूनामावलीत दुसरा क्रमांक असावा, या प्रमुख मागणीसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला तीन महिन्यांच्या आत आपली शिफारस सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.
बैठकीत पेसा क्षेत्रातील नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पेसा अंतर्गत एकूण १७ संवर्ग असून, त्यापैकी ९ संवर्गांची भरती पूर्ण झाली असून उर्वरित संवर्गांमधील भरती तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अधिसंख्य पदांबाबतची प्रक्रिया तीन महिन्यांत, तर पुढील सहा महिन्यांत संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. याशिवाय, अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयी दूर करण्यासाठी 'थर्ड पार्टी ऑडिट' करून त्रुटींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का, याचा आढावा घेण्यासाठी तीन महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री पुन्हा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. शासनाने सर्व मागण्या सकारात्मकतेने सोडवल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन मंत्री अशोक उईके यांनी केले.