राज्य सरकारने एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार
मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान सक्तीचे करणाऱ्या निर्णयाविरोधात चालकांकडून दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी फेटाळून लावली. राज्य सरकारने चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर, या प्रकरणात आता कोणताही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उबर या ॲप-आधारित सेवेवर काम करणाऱ्या चार चालकांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मराठी भाषेची अट ही संविधानाच्या कलम १४ (समतेचा अधिकार), १९ (व्यवसायाचे स्वातंत्र्य) आणि २१ (वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असून, १९८८ च्या मोटार वाहन कायद्यात अशा प्रकारची कोणतीही भाषिक अट नमूद केलेली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. विवेक शुक्ल यांनी केला. तसेच महाराष्ट्रातील सुमारे ९.६५ लाख चालकांना याचा फटका बसणार असल्याने शासनाच्या अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने या प्रकरणातील अलीकडील घडामोडींची दखल घेतली. रिक्षाचालकांचा हा प्रश्न कसा मार्गी लागला आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर कसा आनंदोत्सव साजरा केला, याचे वृत्त वर्तमानपत्रांत वाचल्याचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांनी नमूद केले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारी वकिलांना यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांकडून निर्देश घेण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना, राज्य सरकारने चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणि बोलण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती दिली. सर्व चालकांनी या एका वर्षाच्या कालावधीत मराठी भाषा आत्मसात करणे अपेक्षीत आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पुढे हस्तक्षेप करण्याचे टाळत ही जनहित याचिका निकाली काढली.
