उपयोग शून्यच!
मुंबई (सचिन धानजी): मुंबईत अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने मोहिम राबवली जात असून यासाठी त्यांचे साहित्य जप्त केले जाते. त्यामुळे हे जप्त केलेले साहित्य नेण्यासाठी आता भाडेतत्वावर वाहने घेतली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या जप्त केलेले साहित्य परत नेण्यासाठी फेरीवाल्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या तुलने अधिक पटीने केवळ यासाठीच्या वाहनांवरच खर्च होत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारच्या वाहनांवर दरवर्षी सुमारे १२ ते १३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. परंतु एवढा खर्च करूनही मुंबईकरांना फेरीवाल्यांचा होणारा त्रास हा कायमच असल्याने हा खर्च म्हणजे निव्वळ उधळपट्टीच असल्याचे दिसून येत आहे. ( Hawkers Action)
मुंबई महापालिकेच्यावतीने अतिक्रमणे हटवण्याच्या कारवाईसाठी परवाना खात्याच्या वापरासाठी कामगारांशिवाय अतिक्रमण निर्मुलन वाहने भाडेतत्वावर घेण्यात येत आहे. यापूर्वी घेण्यात आलेल्या भाडेतत्वावरील शहर भागाचा कालावधीत ९ जुलै २०२६ रोजी तर पश्चिम उपनगरातील वाहनांचा कालावधी हा २४ जुलै २०२६ रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे शहर आणि पश्चिम उपनगरातील रस्त्यावरील अतिक्रमणे विशेषत: फेरीवाल्यांवरील कारवाई करण्यासाठी पुन्हा एक वर्षांसाठी भाडेतत्वावरील वाहनांची सेवा घेतली जात आहे. यासाठी शहर भागासाठी २७ वाहन तर पश्चिम उपनगरासाठी ४९ वाहनांचा सेवा भाडेतत्वावर घेतली जाणार आहे. यासाठी शहर भागाकरता या वाहनांच्या ९५५५ फेऱ्या तर पश्चिम उपनगरासाठी १७, ८५५ फेऱ्यांची सुविधा घेतली जाणार आहे. या प्रत्येक फेरीसाठी शहर भागांत ३०५० रुपये तर उपनगरात ३०४२ रुपये मोजले जाणार आहे. ( Tax payers Money)
शहर भागासाठी २७ वाहने पुरवण्यासाठी इन्झफ्रा ट्रान्सप्रोजेक्ट या कंपनीची निवउ करण्यात आली आहे. या कंपनीला एक वर्षांच्या ९५५५ फेऱ्यासाठी ३.१२ कोटी रुपये मोजले जाणार आहे, तर उपनगरासाठी एस.डी. शिरोळे ट्रान्सपोर्ट या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी ५.६५ कोटी रुपये मोजले जाणार आहे. तर पूर्व उपनगरासाठीही काही अतिक्रमण निर्मुलनाच्या वाहनांची सुविधा घेतली जात असून त्यामुळे एक वर्षांसाठी या वाहनांवर तब्बल १२ ते १३ कोटी रुपये खर्च होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुळात फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांचे सामान जप्त करण्यासाठी या वाहनांचा वापर केला जात असला तरी याची भीती फेरीवाल्यांना नसल्यामुळे कोणताही फरक दिसून येत नाही. त्यामुळे पकडलेला माल काही दलाल मंडळी अशीच सोडून देतात. तर काहींचा माल सोडवण्याचा प्रयत्न केला तरी सोडवून दिला जात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात पकडलेला माल सोडवून नेण्यासाठी पावती स्वरुपात जेवढा महसूल जमा होतो, त्याच्या अनेक पटीने महापालिकेचा या वाहनांवर खर्च होतो, याशिवाय या वाहनांवर कामगार, सुरक्षा रक्षक आदींचा खर्च वेगळा आहे. त्यामुळे हा सर्व खर्च अनाठायी असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (Mumbai News)