PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ऐतिहासिक बिश्केक जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी

बिश्केक : २६ व्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) शिखर परिषदेत मंगळवारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इतर सदस्य देशांच्या प्रमुखांसोबत बिश्केक जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या ऐतिहासिक जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यात आल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. ही शिखर परिषद ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत किर्गिस्तानमधील बिश्केक येथे पार पडली. 'शाश्वत शांतता, विकास आणि समृद्धीसाठी एकत्र' या मध्यवर्ती संकल्पनेखाली किर्गिज राष्ट्राध्यक्ष सादिर जापारोव्ह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

बिश्केक जाहीरनाम्याव्यतिरिक्त सदस्य देशांच्या प्रमुखांनी इतर २७ महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी केली. सुरक्षा आणि आपत्कालीन यंत्रणेच्या अंतर्गत 'युनिव्हर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग चॅलेंजेस अँड थ्रेट्स' नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे दहशतवाद, मूलतत्त्ववाद, संघटित आणि सीमेपारावरील गुन्हेगारीविरोधात माहितीची देवाणघेवाण व समन्वय वाढणार आहे. ऊर्जा आणि हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी ऊर्जा प्रणालींचा विकास, ऊर्जा बचत, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि २०२६-२०३० या कालावधीसाठी एससीओ 'ग्रीन तंत्रज्ञान कॉरिडॉर' स्थापन करण्याच्या सहकार्य कार्यक्रमावर स्वाक्षरी झाली.

त्याचप्रमाणे बंदरे व लॉजिस्टिक्सच्या दृष्टीने २०२६-२०३० या कालावधीसाठी सदस्य देशांच्या बंदरांचा आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रांच्या विकासासाठीची कृती योजना मंजूर करण्यात आली. हवामान बदल व आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सहकार्य करार तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आणि मानवतावादी मदतीसाठी परस्पर सहकार्यावर भर देण्यात आला. शेवटी, अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेअंतर्गत २०२३ पर्यंत सिंथेटीक ड्रग्सचा प्रसार रोखणे, अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनतेविरुद्ध लढा देणे आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत चांगल्या पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला.

परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्यासाठी केवळ "संवाद आणि मुत्सद्देगिरी" हाच एकमेव मार्ग आहे. दहशतवादाविरुद्ध लढताना 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहिष्णुता) धोरण असले पाहिजे आणि यात कुठलेही दुटप्पी निकष नसले पाहिजेत, यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी कनेक्टिव्हिटी, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, स्टार्टअप्स आणि युवा सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच, भारतामध्ये पहिल्या 'एससीओ नागरीकरण संवाद मंचा'चे आयोजन करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या परिषदेमुळे भारताला प्रादेशिक सुरक्षा, विकास आणि कनेक्टिव्हिटीवर आपली भूमिका मांडण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ मिळाले आहे. एससीओ सनदीतील सुधारणांमुळे संघटनेच्या भविष्यातील वाटचालीत भारताचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील, तसेच एससीओच्या अधिकृत कामकाजात इंग्रजी भाषेचा समावेश करण्यास पाठिंबा मिळेल.