Disha Salian Case Update : दिशा सालियन मृत्यूचा तपास आता 'सीबीआयकडे', गुन्हा नोंदवून सर्व पैलूंचा तपास करण्याचे निर्देश

मुंबई पोलिसांचा तपास अपुरा, गुन्हा नोंदवून सर्व पैलूंचा तपास करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे CBI ला निर्देश

मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याची मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यूचे गूढ आता केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) तपासातून उलगडणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी सीबीआयला या प्रकरणात गुन्हा नोंदवून नव्याने तपास करण्याचे निर्देश दिले. आतापर्यंत मुंबई पोलिसांनी दोन टप्प्यांत केलेला सुमारे सहा वर्षांचा तपास अपुरा आणि परिणामकारक नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या तपासातून अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याऐवजी उलट अधिक प्रश्न निर्माण झाल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रात आरोग्यसेवेत मोठा बदल, रुग्णालयांना मिळणार स्टार रेटिंग; मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणाली या तीन ...

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर हा आदेश दिला. याचिकेत सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवताना न्यायालयाच्या देखरेखीची मागणी मान्य केलेली नाही. दिशाच्या मृत्यूनंतर मालवणी पोलिसांनी ९ जून २०२० रोजी अपघाती मृत्यूची नोंद केली होती. पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ अंतर्गत तपास केला आणि २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी अहवाल सादर केला. हा अहवाल ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी स्वीकारला आणि प्रकरण बंद झाले.

Devendra Fadnavis : ‘महा-टॅक’ च्या माध्यमातून शासकीय योजना-धोरणांचे स्वतंत्र मूल्यमापन करण्यात येणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

• आयआयएम मुंबई आणि सीआरआयएसपी यांच्या सहकार्याने महा-टॅक उपक्रम • सशक्त अभियानांद्वारे लोककल्याणकारी योजनांना गती मिळणार मुंबई : राज्य शासनाकडून ...

मात्र मृत्यूबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे महाराष्ट्र सरकारने ११ डिसेंबर २०२३ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी पुन्हा तपास सुरू करण्यात आला. हा तपास एप्रिल २०२६ पर्यंत चालला आणि १४ एप्रिल २०२६ रोजी अहवाल सादर करण्यात आला. या तपासातही नव्याने कोणताही पुरावा मिळाला नसल्याचे नमूद करून पूर्वीच्या निष्कर्षाचीच पुनरावृत्ती करण्यात आली. ६ मे २०२६ रोजी हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही तपासांत मृत्यू आत्महत्येमुळे झाल्याचा निष्कर्ष निघाला होता आणि घातपाताचा पुरावा आढळला नव्हता. मात्र उच्च न्यायालयाने या तपासाच्या पद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केला.

Pratap Sarnaik : एसटीच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी ‘विना वाहक’ बससेवेला प्राधान्य द्या; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

उत्पन्नवाढीसोबत खर्चात बचत करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबवा https://www.prahaar.in/2026/09/02/booking-window-for-kedarnath-helicopter-service-to-open-from-september-7/ मुंबई : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी ...

न्यायालयाने कलम १७४ अंतर्गत होणाऱ्या चौकशीची व्याप्ती स्पष्ट केली. या तरतुदीचा मुख्य उद्देश मृत्यू संशयास्पद किंवा अनैसर्गिक परिस्थितीत झाला आहे का आणि मृत्यूचे वरवरचे कारण काय आहे, हे निश्चित करणे हा आहे. मात्र एखादा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचा संशय असल्यास त्यासाठी स्वतंत्रपणे एफआयआर नोंदवून नियमित गुन्हेगारी तपास करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात पोलिसांनी सुमारे सहा वर्षे दोन टप्प्यांत तपास केला; मात्र तो कलम १७४च्या चौकटीतच राहिला. न्यायालयाच्या मते, अशा प्रकारचा तपास दखलपात्र गुन्ह्याच्या नियमित तपासाशी समतुल्य मानता येणार नाही.

MSRTC Extra Buses for Ganesh festival : गणपतीसाठी कोकणवारीची लगबग; MSRTCच्या ५,२२० जादा बसेस प्रवाशांच्या सेवेत

मुंबई : गणेशोत्सव जवळ येताच मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरात राहणाऱ्या कोकणवासीयांची गावाकडे जाण्यासाठी मोठी लगबग सुरू झाली आहे. गणपती बाप्पाच्या ...

न्यायालयाने तपासातील अनेक बाबी ‘गंभीर विसंगती’ म्हणून नमूद केल्या आहेत. या निरीक्षणांच्या आधारेच प्रकरणात एफआयआर नोंदवून सखोल तपासाची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, या निरीक्षणांवरून कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध दोष निश्चित केलेला नाही, हे न्यायालयाने आवर्जून स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने नोंदवलेली १० निरीक्षणे

१) घटनास्थळाचा पंचनामा उशिराने न्यायालयाने घटनास्थळाचा पंचनामा उशिराने झाल्याचे निदर्शनास आणले. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिल्यानंतरही पंचनामा तब्बल नऊ तासांनंतर, ९ जून २०२० रोजी सकाळी ९.४० ते ९.४५ या वेळेत केला. या विलंबाचे समाधानकारक स्पष्टीकरण नसल्याने सुरुवातीच्या तपासाबाबत संशय निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

२) 'एडीआर'च्या वेळेबाबत विसंगती एडीआरमध्ये (एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट) मृत्यूची वेळ २.२५ वाजता दाखवण्यात आली असून, एडीआर ३.०७ वाजता नोंदवण्यात आला. त्यात मृताच्या पालकांचे जबाब आधीच नोंदवण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र सालीयन यांच्या पहिल्या जबाबानुसार त्यांना पोलिसांचा फोन सुमारे ३ वाजता आला आणि ते पहाटे ४ वाजता रुग्णालयात पोहोचले. त्यामुळे ३.०७ वाजता नोंदवलेल्या एडीआरमध्ये त्यांच्या जबाबाचा संदर्भ कसा आला, याचे स्पष्टीकरण नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

३) घटनास्थळी रात्रीच पोलिसांची उपस्थिती सीसीटीव्ही फुटेजच्या पंचनाम्याचा संदर्भ देताना न्यायालयाने नमूद केले की, पोलीस रात्रीच संबंधित इमारतीत आणि फ्लॅटमध्ये उपस्थित होते. सुमारे रात्री १२.५९ ते २.१४ या काळात पोलिसांची उपस्थिती दिसते. मात्र ही उपस्थिती एडीआर किंवा त्यानंतरच्या तपास अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली नाही. पोलीस त्या वेळी तेथे का गेले होते आणि त्यांनी काय तपास केला, याचा उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले.

४) घटनास्थळी रक्ताचे नमुने का नाहीत? घटनास्थळी मृतदेह पडलेल्या ठिकाणी रक्तमिश्रित माती जप्त करण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दोन साक्षीदारांच्या जबाबात डोक्यातून रक्त येत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या बाबीचीही सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट होते.

५) शरीरावरील जखमांबाबतही प्रश्न शवविच्छेदन अहवालात सहा बाह्य जखमांचा उल्लेख आहे. अंतर्गत तपासणीत कवटीचे फ्रॅक्चर आणि बरगड्यांना फ्रॅक्चर झाल्याचे नमूद आहे. मात्र चौदाव्या मजल्यावरून चेहऱ्यावर पडल्याचा दावा असल्यास फक्त हनुवटीवर १ बाय १ बाय १ सेंमीची जखम असणे स्वीकारणे कठीण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. चेहऱ्याच्या कोणत्याही हाडाला फ्रॅक्चर नसल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली; या मुद्द्याबाबत तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे ठरेल, असेही स्पष्ट केले.

६) 'फॉरेन्सिक एक्सपर्ट'च्या अहवालातील प्रश्न फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीतील सहाय्यक रासायनिक विश्लेषकाने पोलिसांना पाठवलेल्या पत्रात जप्त केलेल्या वस्तूंवर अपेक्षेपेक्षा कमी रक्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. चौदाव्या मजल्यावरून पडल्याचे सांगितले जात असताना वस्तूंवर अधिक रक्त अपेक्षित असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले होते. पोलिसांनीही त्यानंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून या बाबत स्पष्टीकरण मागितले होते.

७) कुलूप तोडल्याचा पंचनाम्यात उल्लेख नाही मृत तरुणी बेडरूममध्ये बंद झाली होती आणि मित्रांनी दरवाजा जबरदस्तीने उघडल्याचे जबाबात नमूद आहे. मात्र घटनास्थळाच्या पंचनाम्यात दरवाजा किंवा कुलूप तुटल्याचा उल्लेख नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हीदेखील तपासात तपासण्याची गरज असलेली विसंगती असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट होते.

८) एफएसएल अहवालातील नमुन्यांबाबत विसंगती शवविच्छेदन अहवालात विशिष्ट प्रकारचे स्वॅब घेतल्याचे नमूद असताना, एफएसएलकडे (फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी) प्रत्यक्षात स्लाइडवरील स्मिअर पाठवण्यात आल्याचे आढळले. एफएसएलने याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे स्पष्टीकरण मागितले. नंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्याने संबंधित नोंद चुकीची झाल्याचे सांगितले. या नमुन्यांच्या अहवालात पुरुष डीएनए आढळला नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

९) कपड्यांबाबत पोलिसांनीच विचारले प्रश्न पोलिसांनी मृताचे कपडे जप्त केले होते आणि ते स्ट्रेचरवर ठेवण्यात आले होते. तरीही पोलिसांनी शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांना मृतदेहावर कपडे का नव्हते, याबाबत पत्र पाठवले. कपडे जप्त केल्याची माहिती पोलिसांना असताना असा प्रश्न का विचारण्यात आला, याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

१०) मोबाइल आणि लॅपटॉप उशिराने जप्त मृत तरुणीचा मोबाइल आणि लॅपटॉप हे महत्त्वाचे पुरावे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र ही दोन्ही उपकरणे घटनास्थळाच्या पंचनाम्यावेळी जप्त न करता १७ जून २०२० रोजी, म्हणजे मृत्यूनंतर काही दिवसांनी, रोहन राय यांच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आली. या विलंबाची बाबही न्यायालयाने तपासातील गंभीर विसंगतींपैकी एक म्हणून नोंदवली.

आरोपांवर आम्ही निष्कर्ष देत नाही - न्यायालय

याचिकाकर्त्याने आपल्या मुलीचा मृत्यू हा अपघात किंवा आत्महत्या नसून गंभीर कटाचा भाग असल्याचा दावा केला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने या आरोपांवर कोणताही निष्कर्ष नोंदवलेला नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आदेशातील निरीक्षणे कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध नाहीत आणि तपास यंत्रणेने त्यांच्यामुळे प्रभावित होता कामा नये. सीबीआयला या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा कायद्यानुसार स्वतंत्र तपास करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

सीबीआयला नेमके काय करायचे आहे?

- अंतिम आदेशात मुंबई विभागाच्या प्रभारी सीबीआय अधिकाऱ्याला अनुभवी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याची तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित तपास अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याचा जबाब नोंदवून एफआयआर दाखल करायचा आहे. त्यानंतर मृत्यूच्या परिस्थितीशी संबंधित सर्व पैलूंचा तपास करायचा आहे.

- तपासात पुरेशा आधारावर संशय निर्माण झाल्याशिवाय कोणालाही आरोपी म्हणून वागवू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तपासात गुन्हा सिद्ध होईल असे पुरावे मिळाल्यास संबंधित न्यायालयात अहवाल सादर करायचा; गुन्हा आढळला नाही तर योग्य ‘समरी’ सादर करता येईल. मात्र अशा वेळी सालियन यांना त्या निष्कर्षाविरोधात ‘प्रोटेस्ट पिटीशन’ दाखल करण्याचा अधिकार राहील.

- मालवणी पोलिसांकडील या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि जप्त केलेले साहित्य सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेचा आणि त्यासोबतच्या सर्व अंतरिम अर्जांचा याच आदेशाने निपटारा करण्यात आला आहे.

- सुमारे सहा वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणात आता तपासाची दिशा पूर्णपणे बदलली असून, सीबीआयच्या एफआयआरनंतर या सर्व विसंगतींची आणि मृत्यूच्या परिस्थितीची नव्याने चौकशी होणार आहे. त्यामुळे आता या तपासातून नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.