Nashik Mhada Scam : नाशिकच्या म्हाडा घोटाळ्यात मोठी कारवाई ! १३ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित तर मनपातील १५ जणांवर कारवाईची टांगती तलवार

Nashik Mhada Scam : नाशिकमधील बहुचर्चित सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घोटाळ्याच्या चौकशीला आता वेग आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासात एकापाठोपाठ एक धक्कादायक बाबी समोर येत असून, सकृतदर्शनी सहभाग आढळल्याने महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील तब्बल १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागापर्यंत पोहोचली असून, १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अनियमिततेचा आरोप

नाशिक महापालिका क्षेत्रात २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने विशेष समिती अर्थात एसआयटी स्थापन केली होती. या समितीने चौकशी करून अहवाल शासनाकडे सादर केल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर महसूल विभागातील चार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यामध्ये तत्कालीन मंडलाधिकारी अनिल रोकडे, तलाठी मनीषा पाटील, शशिकांत चिताळकर आणि नाशिक शहर-एकचे तलाठी सागर शेलार यांचा समावेश आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर विलंबाने प्राप्त झालेल्या बनावट पोटहिस्सा नकाशाच्या आधारे नोंदी घेणे, काही प्रकरणांमध्ये नावांमध्ये विसंगती असतानाही फेरफार नोंदवणे आणि प्रक्रियेत नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. (Nashik Mhada Scam)

भूमी अभिलेख विभागातील ९ जण निलंबित

या प्रकरणात भूमी अभिलेख विभागानेही नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये शिरस्तेदार मनोज शिवदे, प्रशांत अढांगळे, भूमापक सोमकांत जैन, भूकरमापक दीपक गांगुर्डे, नगर भूमापक नरेश कांबळे, तत्कालीन प्रतिलिपी लिपिक निलेश कापसे, भूकरमापक राजेश वाडेकर, भूकरमापक सोमनाथ सानप आणि शिपाई चंद्रकांत घोडेले यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. (Nashik Mhada Scam)

बनावट दस्तावेज आणि नकाशांवरून गंभीर प्रश्न

भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांवर मूळ अभिलेखाशी पडताळणी न करता बनावट नकला स्वाक्षांकित करणे, बनावट नकाशे आणि दस्तावेजांच्या आधारे कार्यवाही करणे, तसेच अशा दस्तावेजांच्या आधारे मोजणी करून नकाशे तयार केल्याचे आरोप आहेत. इतकंच नाही, तर बनावट नकाशे आणि दस्तावेज कार्यालयाच्या अभिलेख कक्षात ठेवणे आणि मूळ अभिलेखाशी पडताळणी न करता विविध अभिलेखांच्या बनावट प्रती तयार करणे, अशा गंभीर अनियमिततांनाही संबंधितांना जबाबदार धरलं जात आहे. (Nashik Mhada Scam)

आता महापालिकेचा नगररचना विभाग रडारवर

या संपूर्ण प्रकरणात आता नाशिक महापालिकेचा नगररचना विभागही संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून संबंधित जमिनींचे ले-आऊट आणि बांधकाम परवानग्या मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे. आरोपानुसार, मूळ जमिनीची विभागणी करताना गरीब घटकांसाठी राखीव असलेली २० टक्के जागा किंवा सदनिका न सोडता थेट बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या. यामुळे शासनाचं मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे एकाच सर्वे क्रमांकातील वेगवेगळ्या जमिनीच्या तुकड्यांच्या फाइल एकाच दिवशी सादर झाल्या आणि त्याच दिवशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून परवानग्या देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. एकाच सर्वे क्रमांकाशी संबंधित अनेक प्रकरणं असल्याने ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. (Nashik Mhada Scam)

१५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता

महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील १३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्यानंतर आता तपासाची दिशा महापालिकेकडे वळली आहे. या प्रकरणातील संशयास्पद फाइल्स हाताळणारे आणि संबंधित ले-आऊट तसेच बांधकाम परवानग्या मंजूर करणारे १५ हून अधिक अधिकारी-कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महापालिकेतील संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही निलंबन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई होणार का, याकडे आता नाशिककरांचं लक्ष लागलं आहे. एकूणच, नाशिकच्या म्हाडा आरक्षणाशी संबंधित या कथित घोटाळ्यात महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागानंतर आता महापालिकेच्या नगररचना विभागाची भूमिका तपासली जात असल्याने या प्रकरणात आणखी कोणकोणती नावं समोर येतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.