मुंबई : महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ च्या मसुद्याला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि खासगी शिकवणी क्षेत्राशी संबंधित घटकांना आपल्या सूचना व हरकती मांडण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी मसुद्यावर अभिप्राय सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे.
शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सूचना व हरकती सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे संबंधित नागरिक आणि घटकांनी या मुदतीत आपल्या सूचना, मते तसेच आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
- एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणावर अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांची स्पष्टोक्ती; वस्तुस्थिती स्पष्ट करूनही वैयक्तिक प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत ...
शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ चा मसुदा तयार करून तो मराठी व इंग्रजी भाषेत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त अभिप्रायांचा व्यापक विचार करून अंतिम कायदा अधिक सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठवाव्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ई-मेलद्वारेही अभिप्राय सादर करता येणार आहेत.
शालेय वस्तूंच्या वाटपावरून विरोधकांचा फेल नॅरेटिव्ह सर्व साहित्यांचे वाटप शाळांमध्ये अंतिम टप्प्यात वह्यांची पाने कमी असल्याचा दावा ठरला ...
राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांची नोंदणी, कामकाजातील पारदर्शकता, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व यांना अधिक प्रभावी स्वरूप देण्यासाठी प्रस्तावित कायद्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मसुद्यावर नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि संबंधित घटकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व हरकतींचा सविस्तर विचार करून त्यानुसार अधिनियमाचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे.
