Shri Mahalakshmi Jagdamba Sansthan : कोराडीतील महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानला शासकीय जमीन

- मंत्रिमंडळाची मंजुरी; मुंबईतील कैवल्यधाम सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचेही सवलतीच्या दराने नूतनीकरण

मुंबई : कोराडी येथील श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानच्या ताब्यात असलेल्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील शासकीय जमिनी ३० वर्षांसाठी नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर देण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या जमिनीवर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यानुसार विविध बांधकामे करण्यात आली असून, त्यांचे व्यवस्थापन संस्थानकडून केले जाते. भाविकांसाठी सुविधा, स्वच्छता, वीज, पाणी आणि सुरक्षेवरील खर्च संस्थानला करावा लागत असल्याने व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी जमिनीचा भाडेपट्टा देण्याची संस्थानची मागणी होती. (Shri Mahalakshmi Jagdamba Sansthan)

शासकीय मालकीची जमीन असल्याने त्यावरील देखभाल आणि इतर खर्च संस्थेच्या ताळेबंदात दाखविण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी ३० वर्षांचा भाडेपट्टा देण्याची मागणी करण्यात आली होती. शासनाच्या प्रचलित वार्षिक भाडेपट्टा आकारणीच्या तत्त्वानुसार ही जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, मुंबईतील भुलेश्वर येथील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे पुढील ३० वर्षांसाठी सवलतीच्या दराने नूतनीकरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आरोग्यविषयक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या या संस्थेमार्फत योग, प्राणायाम, निसर्गोपचार आणि आयुर्वेदाचे शिक्षण, प्रशिक्षण तसेच उपचार दिले जातात. वैज्ञानिक पद्धतीने योग संशोधन, पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रम आणि दैनंदिन योगसत्रेही येथे घेतली जातात. संस्थेचे लोकहिताचे कार्य लक्षात घेऊन वार्षिक १२ रुपये या दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. (Shri Mahalakshmi Jagdamba Sansthan)

चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन या सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेच्या वहिवाटीतील १ हजार ७३५ चौ. मी. जमीन संस्थेला भाडेपट्ट्यावर नाममात्र दराने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या जागेवर मुलांचे वसतिगृह, स्वयंपाकगृह तसेच धार्मिक कार्यासाठीची व्यवस्था आहे. संस्थेने जमीन नियमानुकूल करण्याची विनंती केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

हयोसंग इंडियाला भांडवली अनुदान

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ऑरिक सिटी, शेंद्रा येथे हयोसंग इंडिया प्रा. लि. यांनी उभारलेल्या इलेस्टोमेरिक यार्न्स अर्थात स्पॅन्डेक्स निर्मिती प्रकल्पाला एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ अंतर्गत विशेष बाब म्हणून भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विशाल प्रकल्प म्हणून या गुंतवणुकीकडे पाहताना रोजगारनिर्मितीचाही विचार करण्यात आला. उद्योगाने मागितलेल्या अतिरिक्त प्रोत्साहनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशीला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला. (Shri Mahalakshmi Jagdamba Sansthan)

माढ्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्या माढा तालुक्यातील प्रकरणे बार्शी येथील न्यायालयात चालविली जातात. बार्शी न्यायालयातील सुमारे २ हजार ९८५ दिवाणी प्रकरणांपैकी माढ्याशी संबंधित ३३४, तर ३ हजार २२४ फौजदारी प्रकरणांपैकी ७८८ प्रकरणे माढा तालुक्यातील आहेत. ही प्रकरणे नव्या न्यायालयात वर्ग केली जाणार आहेत. त्यामुळे माढ्यातील पक्षकार आणि विधिज्ञांना दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयासाठी २० नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे सहा मनुष्यबळाची पदे उपलब्ध करून देण्यासह अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली. (Shri Mahalakshmi Jagdamba Sansthan)