- महायुतीमधील वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती; मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत झाली चर्चा
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना राज्य सरकारच्या हालचालींनाही वेग आला आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा अकरावा दिवस सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी सोमवारी मध्यरात्रीपर्यंत महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांची खलबते सुरू होती. रात्री सुमारे दोन वाजेपर्यंत झालेल्या या बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्या, कुणबी प्रमाणपत्राचा मुद्दा आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता तोडगा काढण्याच्या पर्यायांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. ( Maratha Reservation Update)
‘वर्षा’वरील या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण तसेच आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीवर मार्ग कसा काढता येईल, तसेच निर्णय घेताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही याची काळजी कशी घेता येईल, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापौर रितू तावडे यांनी या मशिनचा त्वरीत वापर करण्याचे दिले निर्देश महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये ही एकमेव मशिन उपलब्ध तरीही ८ वर्षांपासून ...
मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून घेण्याचे सरकारसमोरील आव्हान आहे. यापूर्वी मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयीन कसोटीवर गेला आहे. त्यामुळे सरकारकडून कोणताही निर्णय घेताना तो न्यायालयात टिकणारा असावा, यासाठी उपलब्ध कायदेशीर आणि प्रशासकीय पर्यायांचा विचार बैठकीत करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, बैठकीत नेमका कोणता निर्णय झाला अथवा सरकारची पुढील दिशा काय असेल, याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. ( Maratha Reservation News)
दरम्यान, अंतरवाली सराटी येथे उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांची प्रकृती सातत्याने खालावत आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांचे वजन कमी झाले असून रक्तातील साखर आणि रक्तदाबही कमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मध्यरात्री प्रकृती खालावल्यानंतर मंत्री उदय सामंत आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. सकाळपासून कार्यवाही सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी सलाईन घेतले; मात्र सर्व मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली आहे.
जरांगे यांच्या मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याच्या इशाऱ्यामुळेही सरकारसमोरील दबाव वाढला आहे. दुसरीकडे ओबीसी संघटनांकडून त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, अशी भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे संरक्षण करणे आणि दोन्ही समाजांमध्ये सामाजिक तणाव निर्माण होऊ न देणे, अशी दुहेरी कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आज मराठा संघटनांची राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांना एसईबीसीमधून आरक्षण देण्यासह एसईबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी मराठा संघटनांकडून करण्यात येत आहे. सरकार एसईबीसी आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही काही संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे ‘वर्षा’वरील मध्यरात्रीच्या बैठकीनंतर सरकारकडून कोणती भूमिका जाहीर केली जाते आणि त्यावर मराठा संघटनांची काय प्रतिक्रिया उमटते, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.