Sports Quota Maharashtra : खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण

- मंत्रिमंडळाची मंजुरी; तीन महिन्यांत क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी बंधनकारक

मुंबई : प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय सेवेत नोकरीची संधी देण्यासाठी असलेल्या पाच टक्के आरक्षणाला आता एकसंध धोरणाची जोड मिळणार आहे. विविध शासन निर्णयांमधील तरतुदींमध्ये सुसूत्रता आणत खेळाडू आरक्षणाचे सुधारित धोरण लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. यापुढे आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खेळाडूंच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, यापूर्वीच्या निर्णयांनुसार पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाही नव्या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्यांत प्रमाणपत्र पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. (Sports Quota Maharashtra)

शासकीय, निमशासकीय आणि शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळणाऱ्या विविध संस्थांमधील गट-अ, ब, क आणि ड संवर्गातील सरळसेवेच्या पदांसाठी हे पाच टक्के समांतर आरक्षण लागू राहणार आहे. मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था आणि शासनमान्य स्वयंसेवी संस्थांचाही त्यात समावेश आहे. (Sports Quota Maharashtra)

या धोरणातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे क्रीडा ई-प्रमाणपत्राची स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणाली. स्पर्धा संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत निकाल डिजिटल स्वाक्षरीसह अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हा डेटा कायमस्वरूपी जतन केला जाणार असून त्यात फेरफार करता येणार नाही. ऑटोमेटेड क्रिप्टोग्राफिक हॅशच्या माध्यमातून प्रमाणपत्राची सत्यता तत्काळ पडताळता येणार असल्याने बोगस प्रमाणपत्रांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. (Sports Quota Maharashtra)

आरक्षणासाठी पात्र खेळांची व्याप्तीही सुधारित धोरणात स्पष्ट करण्यात आली आहे. २००५ नंतर सलग तीन उन्हाळी ऑलिम्पिकमध्ये समाविष्ट असलेले खेळ तसेच कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट या देशी खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई, पॅरा आशियाई आणि राष्ट्रकुल स्पर्धांसाठी स्वतंत्रपणे क्रीडा पात्रतेची अट लागू राहणार नाही. ज्या वर्षी या स्पर्धा होतील, त्या वर्षी त्यात समाविष्ट असलेले खेळ आरक्षणासाठी पात्र राहतील.

मान्यताप्राप्त संघटनांच्या स्पर्धांमधील वरिष्ठ, युवा आणि कनिष्ठ गटांतील खेळाडूंनाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. शालेय, खेलो इंडिया, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ तसेच पॅरा क्रीडा स्पर्धांचाही पात्रतेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, पाच टक्के आरक्षणाच्या धोरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. सुधारित धोरणाचा स्वतंत्र शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध केला जाणार असून, त्यानंतर जुन्या तरतुदीनुसार पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांनाही तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे अनिवार्य राहणार आहे. (Sports Quota Maharashtra)

पात्रतेचे निकष काय?

- गटानुसार पात्रतेचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. गट-अ पदांसाठी ऑलिम्पिक, आशियाई व राष्ट्रकुल स्पर्धांसह वरिष्ठ गटातील जागतिक व आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा, टेनिस ग्रँडस्लॅम, ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ तसेच पॅरालिम्पिक आणि पॅरा आशियाई स्पर्धांतील पहिल्या तीन क्रमांकावरील खेळाडू पात्र ठरतील. गट-ब राजपत्रित पदांसाठी युवा-कनिष्ठ गटातील जागतिक, आशियाई व राष्ट्रकुल अजिंक्यपद, युवा ऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय शालेय व आंतरविद्यापीठ स्पर्धा तसेच पॅरा स्पर्धांतील पदकविजेते पात्र असतील.
- गट-ब अराजपत्रित पदांसाठी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद अथवा फेडरेशन कप, पॅरा राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांतील पदकविजेत्यांना पात्रता देण्यात आली आहे. गट-कमध्ये खेलो इंडिया, अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ, राज्यस्तरीय वरिष्ठ, युवा व कनिष्ठ स्पर्धा, राज्यस्तरीय शालेय आणि पॅरा क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे. गट-डसाठी संबंधित क्रीडा अर्हता धारण करणारे तसेच वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय क्रीडा, राष्ट्रीय अजिंक्यपद आणि पॅरा राष्ट्रीय स्पर्धांतील खेळाडू पात्र राहतील.
- धनुर्विद्या, ॲथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कॅनोइंग-कयाकिंग, क्रिकेट, सायकलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नॅस्टिक्स, हँडबॉल, हॉकी, ज्यूडो, कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब, नौकानयन, रग्बी, नेमबाजी, जलतरण, टेबल टेनिस, तायक्वांदो, ट्रायथलॉन, व्हॉलीबॉल, आधुनिक पंचक्रीडा, भारोत्तोलन, कुस्ती, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, क्रीडा गिर्यारोहण, गोल्फ, बुद्धिबळ, अश्वारोहण, सेलिंग आणि टेनिस आदी खेळांचा आरक्षणाच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.