मुंबई : मुंढवा जमीन घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्याला दिले आहेत. पोलीस महासंचालकांनी स्वतः याबाबतचे उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील दोन आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाने बुधवारी हे आदेश दिले.(Pune Land Scam)
मुंढवा येथील सुमारे ४० एकर जमीन अमेडिया कंपनीने बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. या व्यवहाराच्या वेळी दिग्विजयसिंह पाटील आणि पार्थ पवार हे कंपनीचे संचालक होते. मात्र, प्रकरणात एकट्या पाटील यांनाच आरोपी करण्यात आले असून पार्थ पवार यांना आरोपी करण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पार्थ पवार हे प्रभावशाली व्यक्ती असून ते उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र आहेत. त्यांच्या प्रभावामुळे त्यांना या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले नसल्याचा दावा सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. या मुद्द्याची न्यायालयाने दखल घेत तपास यंत्रणेकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला दोन आठवड्यांत या संदर्भातील उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची हमी देण्यात आली. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.(Pune Land Scam)
मुंबई: लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाला अवघे काही दिवसच शिल्लक असताना आता महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सवाची लगबग अंतिम टप्प्यात आली आहे. नागरिकांना ...
या प्रकरणातील सूर्यकांत येवले आणि कुंदन गायकवाड यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या जमीन व्यवहारातील घोटाळ्यात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचा दावा दोघांनी केला. मात्र, हे दोघेही कथित गैरव्यवहारात सक्रियपणे सहभागी असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने येवले आणि गायकवाड यांना अटकेपासून यापूर्वी मिळालेले संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवले आहे.(Mundhwa Land Case)
मुंबई : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश व्यापक प्रमाणात जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातर्फे नवी मुंबई येथे राज्यातील ...
१ हजार ८०० कोटींच्या जमिनीचा ३०० कोटींमध्ये व्यवहार
मुंढवा जमीन प्रकरणातील व्यवहाराच्या किंमतीवरूनही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित जमिनीची किंमत सुमारे १ हजार ८०० कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या जमिनीचा व्यवहार ३०० कोटी रुपयांमध्ये झाल्याची माहिती समोर आली. या व्यवहारात सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांना यापूर्वी क्लिन चिट देण्यात आली होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने त्यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याचे स्पष्टीकरण पोलीस महासंचालकांकडून मागविल्याने या प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व आले आहे.(Parth Pawar)