Live Event SOP : ‘लाइव्ह इव्हेंट’साठी राज्य सरकारकडून ‘एसओपी’

- १५ दिवस आधी अर्ज बंधनकारक; पूर्वमंजूर ठिकाणांना पुनर्तपासणीतून सवलत

मुंबई : संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक महोत्सव, क्रीडा स्पर्धा आणि प्रदर्शनांसह विविध ‘लाइव्ह इव्हेंट’च्या परवानग्यांसाठी राज्य सरकारने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) मंजूर केली आहे. त्यामुळे विविध विभागांच्या परवानग्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालयांत जाण्याऐवजी एकाच डिजिटल प्रणालीतून अर्ज, छाननी, मंजुरी आणि शुल्क भरण्याची प्रक्रिया होणार आहे. कार्यक्रमांच्या परवानग्या कालबद्ध पद्धतीने मिळाव्यात आणि आयोजनातील प्रक्रियात्मक अडथळे कमी व्हावेत, हा यामागील उद्देश आहे. (Live Event SOP)

माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या समन्वयाने ही व्यवस्था राबविली जाणार असून, पोलीस, वाहतूक पोलीस, महापालिका किंवा ग्रामपंचायत, अग्निशमन दल, विद्युत सुरक्षा, राज्य उत्पादन शुल्क, परदेशी कलाकारांसाठी एफआरआरओ, वारसास्थळांवरील कार्यक्रमांसाठी पुरातत्त्व विभाग आणि संगीत परवान्यांसह आवश्यक मंजुरींचा त्यात समावेश असेल. कार्यक्रमाच्या स्वरूपानुसार महाराष्ट्र सागरी मंडळासह अन्य संबंधित प्राधिकरणांच्या परवानग्याही या प्रणालीतून घेता येतील. (Live Event SOP)

कार्यक्रमाच्या नियोजित तारखेच्या किमान १५ दिवस आधी ‘कॉमन अॅप्लिकेशन फॉर्म’द्वारे अर्ज करावा लागेल. सर्व माहिती उपलब्ध असल्यास विविध परवानग्यांसाठी एकाच वेळी अर्ज करता येईल. १५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास ‘तात्काळ प्रक्रिया’चा पर्याय असेल; मात्र त्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क द्यावे लागेल. सामान्य प्रक्रियेत अर्ज प्राप्त झाल्यापासून दहा दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अर्जात त्रुटी किंवा काही प्रश्न असल्यास ते पहिल्या तीन दिवसांत कळवावे लागतील. त्यानंतर नव्याने प्रश्न उपस्थित करण्यावर मर्यादा असेल. सुरक्षा किंवा कायदेशीर पालनाशी संबंधित कारण असल्यास त्याची लेखी नोंद करावी लागेल. (Live Event SOP)

‘तात्काळ’ प्रक्रियेत दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मुदतीत निर्णय न झाल्यास अर्ज राज्यस्तरीय निरीक्षण समितीकडे वर्ग केला जाईल. समितीने तीन दिवसांत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या कालावधीत अर्जदाराला निर्णय किंवा प्रश्न कळविण्यात आले नाहीत, तर अर्जाला मंजुरी मिळाल्याचे गृहीत धरण्याची तरतूद आहे. अर्ज, कागदपत्रे, मंजुरी, प्रश्नोत्तर, शुल्क भरणे आणि तपासणीची नोंद ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम’वर केली जाणार आहे. सुरुवातीला केंद्राच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ‘इंडिया सिने हब’ प्रणालीचा वापर होईल. पुढे राज्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करता येणार आहे. सर्व शुल्क डिजिटल पद्धतीने भरावे लागेल. ऑफलाइन शुल्क स्वीकारले जाणार नाही. परवानगी नाकारल्यास त्याचे कारणही प्रणालीवर नमूद करावे लागेल. (Live Event SOP)

परवानगी दिल्यानंतर नियमांमध्ये नमूद नसलेली अतिरिक्त कागदपत्रे, शुल्क, तपासणी किंवा अनुपालनाच्या अटी लादता येणार नाहीत. अधिकाऱ्यांनी तोंडी सूचना देऊन बंधने आणण्यावरही मर्यादा असेल. अशा सूचना प्रणालीवर नोंदविल्यानंतरच अधिकृत करता येतील.

पूर्वमंजूर स्थळांबाबत दिलासा

राज्य सरकार किंवा सरकारी संस्थांच्या मालकीची तसेच निकष पूर्ण करणारी खासगी ठिकाणे ‘पूर्वमंजूर स्थळे’ म्हणून नोंदविता येतील. संरचनात्मक सुरक्षितता, अग्निसुरक्षा, विद्युत व्यवस्था आणि गर्दी व्यवस्थापनाची प्रमाणपत्रे उपलब्ध असलेल्या अशा ठिकाणांची प्रत्येक कार्यक्रमासाठी पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची गरज राहणार नाही. काही पोलीस, अग्निशमन, विद्युत आणि महापालिका परवानग्यांतही सवलत मिळू शकते. कार्यक्रमाच्या किमान ४८ तास आधी आवश्यक तपासण्या पूर्ण कराव्या लागतील. तांत्रिक तालीम, ध्वनिचाचणी आणि सुरक्षा प्रात्यक्षिके किमान २४ तास आधी पूर्ण करणे आवश्यक असेल. तपासणीचे अहवाल आणि छायाचित्रे प्रणालीवर अद्ययावत करावी लागतील. (Live Event SOP)

दोन हजारांपेक्षा अधिक गर्दीसाठी नियम काय?

- परवानगी प्रक्रिया सुलभ करतानाच सुरक्षेचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. कार्यक्रमाच्या स्वरूपानुसार पोलीस बंदोबस्त, प्रवेश-निर्गमन मार्ग, सीसीटीव्ही, सुरक्षा कर्मचारी आणि प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था आयोजकांना करावी लागेल. दोन हजारांपेक्षा अधिक उपस्थिती असलेल्या कार्यक्रमांसाठी प्रथमोपचार सुविधेसह रुग्णवाहिका उपलब्ध ठेवावी लागेल.
- दहा हजारांपेक्षा कमी उपस्थितीच्या कार्यक्रमासाठी किमान एक, तर दहा हजार किंवा त्याहून अधिक उपस्थितीच्या कार्यक्रमासाठी किमान दोन अग्निशमन बंबांची व्यवस्था करावी लागेल. तात्पुरत्या मंडपांमध्ये आपत्कालीन मार्ग, प्रवेश-निर्गमन व्यवस्था, अग्निशमन साधने आणि सुरक्षित विद्युत व्यवस्था बंधनकारक असेल. तात्पुरत्या विद्युत व्यवस्थेसाठी परवानाधारक कंत्राटदार आणि कार्यक्रमाच्या कालावधीत परवानाधारक विद्युत तज्ज्ञाची उपस्थिती आवश्यक राहील.
- या प्रक्रियेवर राज्यस्तरीय निरीक्षण समिती देखरेख ठेवणार आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या नेतृत्वाखालील या समितीत पोलीस, वाहतूक पोलीस, मुंबई महापालिका, जिल्हा प्रशासन, अग्निशमन, सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत, राज्य उत्पादन शुल्क, सांस्कृतिक कार्य, पर्यावरण आणि आरोग्य विभागांसह संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी असतील. परवानग्यांमधील विलंब आणि आयोजकांच्या तक्रारींचा निपटाराही समिती करणार आहे. (Live Event SOP)