नवी मुंबई : संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) सुरक्षा परिषदेत आता अजिबात विलंब न करता लवकरात लवकर सुधारणा केल्या पाहिजेत, असा ठाम आणि स्पष्ट संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी दिला आहे. या सुधारणांसाठी होणाऱ्या चर्चेला एका ठराविक वेळेची मर्यादा असली पाहिजे आणि त्यातून ठोस परिणाम बाहेर आले पाहिजेत, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' (Bharat Mandapam) येथे आयोजित १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान मोदी बोलत होते. जागतिक व्यवस्थेवर भाष्य करताना ते म्हणाले की, "सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांचा विषय आता पुढे ढकलणे शक्य नाही. मसुद्यावर आधारित वाटाघाटी (Text-based negotiations) एका ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण झाल्या पाहिजेत." तसेच, 'ग्लोबल साउथ' म्हणजेच विकसनशील आणि गरीब देशांनी केवळ जगाचे नियम पाळणारे न राहता, आता स्वतः नियम बनवणारे (Rule-shapers) बनले पाहिजे. यासाठी ब्रिक्स संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विकसनशील देशांना सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला. ते म्हणाले की, ब्रिक्स संघटनेच्या माध्यमातून ग्लोबल साउथच्या देशांमधील तरुण मुत्सद्दींना (Diplomats) आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींचे कौशल्य, कायदेशीर ज्ञान आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले जावे, जेणेकरून ते जागतिक स्तरावर आपल्या देशांचे प्रतिनिधित्व सक्षमपणे करू शकतील. योगायोगाने हा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रांच्या 'दक्षिण-दक्षिण सहकार्य दिना'च्याच (UN Day for South-South Cooperation) दिवशी पार पडला. याबद्दल आनंद व्यक्त करत मोदी म्हणाले की, विकसनशील देशांच्या हिताचे निर्णय अशा महत्त्वाच्या दिवशी घेतले जाणे अत्यंत अर्थपूर्ण आहे आणि या बदलांचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत पूर्णपणे तयार आहे.
ब्रिक्सचा २०वा वर्धापन दिन
ब्रिक्स संघटनेच्या २० वर्षांच्या यशस्वी प्रवासाची तुलना पंतप्रधानांनी एका तरुणाच्या आयुष्याशी केली. "माणूस जेव्हा विसाव्या वर्षात पदार्पण करतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये एक नवी प्रगल्भता आणि जबाबदारीची जाणीव येते. हा असा टप्पा असतो जिथे स्वप्नांना जबाबदारीची साथ मिळते. आज आपली ब्रिक्स संघटनासुद्धा याच प्रगल्भतेच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे," असे ते म्हणाले. एकमेकांच्या दृष्टिकोनाचा आदर करत आणि सहमतीने निर्णय घेत ब्रिक्सने गेल्या दोन दशकांत जगभरात आपली एक मजबूत ओळख निर्माण केली आहे.
आगामी २० वर्षांचा नवा आराखडा
पुढील काळात ब्रिक्सने केवळ चर्चेपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष काम करून दाखवले पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला. आगामी २० वर्षांसाठी ब्रिक्सने एक नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी अजेंडा तयार करून काम केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दरवर्षी ब्रिक्सचे अध्यक्षपद बदलत असले तरी कामाचा वेग थांबायला नको; यासाठी त्यांनी 'ब्रिक्स काँटिन्युटी अँड इम्प्लिमेंटेशन मेकॅनिझम' (BRICS Continuity and Implementation Mechanism) ही नवी यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला.
जागतिक प्रशासनात बदलाची जोरदार मागणी
सध्याची जागतिक सत्ता ही मोजक्याच प्रगत देशांच्या हातात केंद्रीत असल्याबद्दल मोदींनी चिंता व्यक्त केली. "आज ग्लोबल साउथचे देश विविध समस्यांचा सामना करत सर्वात पुढे आहेत, पण निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना स्थान दिले जात नाही. ही मूठभरांच्या हातात असलेली व्यवस्था बदलून आपल्याला समान भागीदारांचे व्यासपीठ तयार करावे लागेल, जिथे प्रत्येक देशाचा आवाज ऐकला जाईल आणि मानवी विकास हाच केंद्रबिंदू असेल," अशा शब्दांत त्यांनी जागतिक प्रशासनात सर्वसमावेशक बदलांची जोरदार मागणी केली.
