मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा-कुणबी नोंदींचा शोध आणि आरक्षणाशी संबंधित न्यायालयीन कामकाज अधिक सुलभ करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला मंत्रालयातील नवीन प्रशासकीय भवनात स्वतंत्र जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. समितीसोबतच मराठा आरक्षण कक्षालाही याच जागेतून कामकाज करता येणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
नवीन प्रशासकीय भवनाच्या १२व्या मजल्यावरील पश्चिम बाजूस ऊर्जा विभागाला देण्यात आलेली जागा आता निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाला देण्यात आली आहे. या जागेचे क्षेत्रफळ कागदोपत्री ९६४.४४ चौरस फूट असून प्रत्यक्षात ७७५ चौरस फूट जागा उपलब्ध आहे. या ठिकाणाहून कुणबी नोंदींचा शोध घेण्याबरोबरच मराठा आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन लढ्याशी संबंधित कामकाज केले जाणार आहे.
- परवानगीचा पेच कायम; उच्च न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत प्रस्तावित ...
शिंदे समितीला जागा उपलब्ध झाल्यामुळे मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी नोंदींच्या शोधासंदर्भातील कामकाजासाठी अधिक सुलभता होण्याची अपेक्षा आहे. समितीच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा हा निर्णय असल्याचे सरकारच्या आदेशातून स्पष्ट होते.
दरम्यान, याच मजल्यावरील राज्य निवडणूक आयोगाच्या रोखशाखेला वाटप करण्यात आलेली, मात्र अद्याप ताब्यात न घेतलेली ४०० चौरस फूट जागा ऊर्जा विभागाला देण्यात येणार आहे. तसेच ऊर्जा विभागाच्या शेजारी गृह विभागाच्या ताब्यात असलेल्या १,१०३ चौरस फूट जागेपैकी अभिलेखानुसार ८४५.५९ चौरस फूट, म्हणजेच ८४६ चौरस फूट जागा गृह विभागाकडेच राहणार आहे. उर्वरित २५७ चौरस फूट जागा ऊर्जा विभागाला देण्यात येणार आहे.
शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षण कक्षाच्या कामकाजाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेल्या जागेचा ताबा पुन्हा ऊर्जा विभागाकडे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे समितीच्या कामकाजासाठी करण्यात आलेली ही जागेची व्यवस्था कायमस्वरूपी नसून, समितीचा कार्यकाल संपल्यानंतर पूर्वीच्या विभागाकडे जागा परत जाणार आहे.