मत्स्यव्यावसायिकांचे जीवनमान उंचावणे, शाश्वत आर्थिक समृद्धी साधणे, मत्स्यशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने 9 मार्च 2026 रोजी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’ला मान्यता दिली. या अंतर्गत भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी सहा राज्यस्तरीय, 19 जिल्हास्तरीय आणि तीन जिल्हास्तरीय योजनांमधील सुधारणा अशा एकूण 28 योजनांचा समावेश आहे. यापैकी चार राज्यस्तरीय, 18 जिल्हास्तरीय आणि दोन जिल्हास्तरीय योजनांमधील सुधारणा अशा एकूण 24 योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यासाठी योजनांची ‘गव्हर्नमेंट प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (जीपीआर) प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
मुंबईसह महाराष्ट्रातून ‘घाण’ साफ करायची असेल, तर हिंदूंना एकत्र यावेच लागेल! - मंत्री नितेश राणे
मुंबई : बांगलादेशी, रोहिंग्यांसह सर्व ‘घाण’ मुंबई आणि महाराष्ट्रातून साफ करायची असेल, तर हिंदूंनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, असे मत राज्याचे ...
या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे ऑफलाइन सादर करावी लागणार नाहीत. विविध ऑनलाइन डेटाबेसचे एकत्रीकरण करून आवश्यक माहिती स्वयंचलितरीत्या उपलब्ध केली जाईल. पडताळणीचे टप्पे आणि आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी झाल्याने लाभार्थ्यांना जलद सेवा मिळेल. प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होतील आणि योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन जमा केले जाईल. मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या मासेमारी परवाना वितरण सेवेसाठीही जीपीआर तयार करण्यात आला आहे. योजनांचे सुलभीकरण, अनावश्यक प्रक्रिया कमी करणे, डिजिटल सेवा उपलब्ध करणे आणि मत्स्यव्यवसायातील उत्पादकता व लाभार्थी सेवांचा विस्तार करणे हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.
महाआयडी तयार करताना किंवा योजनांसाठी अर्ज करताना अडचण आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. महाडीबीटी 2.0 प्रणालीसंबंधी मदतीसाठी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना कक्षाशी कार्यालयीन वेळेत 022-35210561 किंवा 022-35154045 या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल.