- कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी प्रमाणपत्र एकदाच; तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी पाच वर्षांनी प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद
मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांच्या अपंग किंवा मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या विकलांग पाल्यांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या नियमात राज्य सरकारने बदल केला आहे. कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र आता एकदाच सादर करावे लागणार असून, तात्पुरते अपंगत्व असल्यास पाच वर्षांनी प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे दर तीन वर्षांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची पूर्वीची अट रद्द झाली आहे. (Maharashtra Government)
- उपसमिती गठीत करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश; सीईटी केंद्रांची संख्या वाढविण्यावर भर मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या सुविधा अधिक ...
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२मधील तरतुदीनुसार मनोविकार, मानसिक दुर्बलता किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या मुला-मुलींच्या पालकांना कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र दर तीन वर्षांनी सादर करावे लागत होते. वारंवार वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे सादर करण्याच्या प्रक्रियेमुळे संबंधित कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अर्थ विभागाने मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार या तरतुदीत सुधारणा करण्यात आली आहे. कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रातून सिद्ध झाल्यास ते पुन्हा सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, अपंगत्व तात्पुरते असल्यास दर पाच वर्षांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. (Maharashtra Government)
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पाअंतर्गत नव्या १०८ रुग्णवाहिका लवकरच शासकीय सेवेत दाखल होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ ...
हा निर्णय राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसह निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी व कृषितर विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न अशासकीय महाविद्यालये तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहणार आहे. या बदलामुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व असलेल्या पाल्यांच्या पालकांना वारंवार वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया टाळता येणार असून, कुटुंब निवृत्तिवेतनाशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचा त्रास कमी होणार आहे. (Maharashtra Government)
