गायरान व वैयक्तिक जमिनीवर अतिरिक्त चारा लागवडीला शासनाची मान्यता, रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी संकटात पशुधनाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. चारा टंचाईची झळ कमी करण्यासाठी आता गायरान आणि वैयक्तिक जमिनींवर अतिरिक्त चारा पिकांची लागवड करण्यात येणार असून, शासनाने याला अधिकृत मान्यता दिली आहे. 'महाराष्ट्र रोजगार हमी-विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' अंतर्गत ही कामे राबवली जाणार असून, याचा फायदा सामुदायिक आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही स्तरांवरील लाभार्थ्यांना होईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली. या महत्त्वपूर्ण योजनेचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यंदाच्या मान्सूनमधील पावसाची तूट आणि खरीप उत्पादनातील मोठ्या घटीमुळे पशुधनासाठी निर्माण होणारी संभाव्य चारा टंचाई रोखण्यासाठी सरकारने रोजगार हमी योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे. रब्बी हंगामातील धोके ओळखून शासनाने सुधारित चारा पिके आणि वैरणयुक्त वृक्षांच्या लागवडीला हिरवा कंदील दिला आहे. 'विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन' अंतर्गत 'उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा' या श्रेणीत आता सामुदायिक आणि वैयक्तिक चारा लागवडीचा अधिकृत समावेश करण्यात आला असून, या दोन्ही कामांसाठी प्रशासनाने स्वतंत्र अंदाजपत्रकेही अंतिम केली आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना उच्च दर्जाचे आणि प्रमाणित बियाणे मिळण्यासाठी महाबीज, राष्ट्रीय बीज महामंडळ, एचआयएल, कृभको, एनएफएल, आयएफएफडीसी, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांसारख्या अधिकृत व मान्यताप्राप्त संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. कमी पाण्यात आणि कमी वेळेत येणाऱ्या, तसेच एकापेक्षा जास्त वेळा कापणी करता येणाऱ्या बहुवार्षिक चारा पिकांच्या वाणांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाईल. स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार आणि पाण्याची उपलब्धता तपासून पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा व तालुका अधिकारी योग्य वाणांची शिफारस शेतकऱ्यांना करतील. या संपूर्ण मोहिमेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्या संयुक्त यंत्रणेद्वारे केली जाणार असून, तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीची जबाबदारी खालील त्रिस्तरीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. तांत्रिक सहायक या कामांची मोजमापपुस्तिकेत नोंद करणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी या नोंदी प्रमाणित केल्यानंतर कार्यान्वयीन यंत्रणा विहित पद्धतीने देयके तयार करून ऑनलाइन अदा करतील. शासनाने सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालयांना चारा लागवडीसह पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित अन्य अनुज्ञेय कामांसाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून घोषित करून प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान केले आहेत. या कामांमध्ये मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य देणे बंधनकारक राहणार असून मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच योजनेतून एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर पुन्हा त्याच क्षेत्रासाठी चारा लागवडीचे काम मंजूर होणार नाही. लाभार्थ्यांची निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक मर्यादांसह योजनेच्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करावे लागेल, असे रोहयो मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले आहे.