MPCB new rules : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संमती शुल्करचनेत पुन्हा बदल

सांडपाण्याच्या प्रमाणानुसार वार्षिक शुल्क; सूक्ष्म, लघुउद्योगांसह बांधकाम, आरोग्य आस्थापना आणि जनरेटरसाठी नवी नियमावली

मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) संमती शुल्करचनेत राज्य सरकारने पुन्हा बदल केले आहेत. अधिसूचित औद्योगिक वसाहती किंवा क्षेत्रांतील सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांना स्वप्रमाणित ‘फॉर्म-१’ सादर केल्यानंतर ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ मंजूर झाल्याचे गृहीत धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सांडपाण्याच्या प्रमाणावर आधारित वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले असून, डिझेल जनरेटर आणि आरोग्य आस्थापनांच्या शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत.(MPCB new rules)

केंद्र सरकारच्या २०२३च्या जनविश्वास (सुधारणा) कायद्यानुसार हवा आणि पाणी कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यानंतर २०२५मध्ये प्रदूषण नियंत्रणासाठी ‘कन्सेंट’ मंजूर करणे, नाकारणे किंवा रद्द करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाली. २०२६मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली असून, त्यांची अंमलबजावणी २७ जानेवारीपासून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २५ ऑगस्टला संमती शुल्काबाबत शासन निर्णय काढला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ७ सप्टेंबरला सुचविलेल्या सुधारणांचा विचार करून आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात आले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सांडपाण्याच्या प्रमाणानुसार वार्षिक शुल्काची श्रेणी निश्चित करण्यात आली आहे. दररोज १० किलोलीटरपर्यंत सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण क्षेत्राला पाच हजार रुपये, तर इतर प्रकल्पांना ७ हजार ५०० रुपये शुल्क असेल. १० ते ५० किलोलीटरसाठी अनुक्रमे १५ हजार आणि २२ हजार ५०० रुपये, ५० ते १०० किलोलीटरसाठी २५ हजार आणि ३७ हजार ५०० रुपये, १०० ते ३०० किलोलीटरसाठी ३५ हजार आणि ५२ हजार ५०० रुपये, तर ३०० ते ५०० किलोलीटरसाठी ५५ हजार आणि ८२ हजार ५०० रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जाईल.(MPCB new rules)

दररोज एक ते पाच एमएलडी सांडपाणी निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण क्षेत्राला ७५ हजार रुपये, तर इतर प्रकल्पांना एक लाख १२ हजार ५०० रुपये शुल्क असेल. पाच ते १० एमएलडीसाठी अनुक्रमे एक लाख आणि एक लाख ५० हजार रुपये, १० ते २५ एमएलडीसाठी दोन लाख आणि तीन लाख रुपये, तर २५ एमएलडीपेक्षा अधिक सांडपाण्यासाठी चार लाख आणि सहा लाख रुपये वार्षिक शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांसाठी ‘कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश’ची गणना भांडवली गुंतवणुकीनुसार केली जाणार आहे. इमारत आणि बांधकाम प्रकल्पांना या शुल्कात सवलत मिळणार नाही.

जनरेटरसाठी काय नियम?

• डिझेल जनरेटर हा एकमेव वीजपुरवठ्याचा स्रोत असलेल्या आस्थापनांसाठीही शुल्कात बदल करण्यात आला आहे. २५० केव्हीएपर्यंतच्या जनरेटरसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही. २५० ते ५०० केव्हीएसाठी एक हजार रुपये, ५०० केव्हीए ते एक एमव्हीसाठी दोन हजार रुपये, तर एक एमव्हीए किंवा त्याहून अधिक क्षमतेसाठी पाच हजार रुपये वार्षिक शुल्क असेल.


• आरोग्य आस्थापनांसाठी ‘कन्सेंट’ आणि जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन परवानगीचे एकत्रित शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या आणि संचालनाखालील आरोग्य आस्थापनांना शुल्कमाफी देण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालये, संशोधन-विकास उपक्रम आणि जैववैद्यकीय कचरा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांकडून भांडवली गुंतवणुकीनुसार एकत्रित शुल्क आकारले जाणार आहे.(MPCB new rules)


• त्याचप्रमाणे हवा आणि पाणी कायद्यांतर्गत ‘कन्सेंट’ तसेच विविध कचरा व्यवस्थापन नियमांतील परवानग्यांसाठी एकाच टप्प्यातील प्रक्रिया स्वीकारली जाणार आहे. संमती शुल्कातील पाच टक्के रक्कम सेवा शुल्क म्हणून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा केली जाणार आहे.(MPCB new rules)