बचत गटांना २५ हजार खेळत भांडवल देण्यासाठी साडेपाच कोटींचा निधी मंजूर
स्थायी समितीत प्रस्तावाला मिळाली मान्यता
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्य व केंद्र शासन पुरस्कृत दीनदयाळ अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान अंतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना आता तब्बल २५ हजार रुपयांचे खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जेंडर बजेटच्या महिला व बालकल्याण योजने अंतर्गत खेळते भांडवल वितरित करण्याकरीता एकूण ५.५० कोटी रुपये एवढ्या निधीची आवश्यकता असल्याने या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी देण्यात आली आहे.
मागील दोन वर्षापासुन अभियानांतर्गत निधी प्राप्त होत नसल्यामुळे बचत गटान भांडवल वितरित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जेंडर महिला व बाल कल्याण योजने अंतर्गत तरतुदीमधन एकूण १२५ बचत गटांनाच प्रति २,००० रुपये प्रमाणे प्रति गट जास्तीत जास्त २५,००० रुपये इतके अतिरिक्त खेळते भांडवल वितरित करण्यात आलेले आहे. अशा बचत गटांना जेंडर वजेटच्या महिला व बाल कल्याण योजने अंतर्गत प्रति गट जास्तीत जास्त २५,००० रुपये एवढे खेळते भांडवल वितरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अभियान अंतर्गत स्थापित झालेल्या एकूण किमान २५०० बचत गटांना, सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जेंडर बजेटच्या महिला व बालकल्याण योजने अंतर्गत खेळते भांडवल वितरित करण्याकरीता एकूण ५.५० कोटी रुपये एवढ्या निधीची आवश्यकता असल्याने महिला व बाल कल्याण समिती अध्यक्षा मिनल तुर्डे यांनी महापालिका नियोजन विभागासोबत पाठपुरावा करून महिला बचत गटांना हे खेळते भांडवल मिळावे यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानुसार महापालिका नियोजन विभागाच्यावतीने याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता.
मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मानवी क्षमतांवर मात करेल, असा दावा करत एलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा त्यासाठीची कालमर्यादा पुढे आणली आहे. 2027 च्या ...
हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता भाजपच्या प्रिती सातम यांनी महिला बचत गटांना अनुदान देवून त्यांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून उद्योजक बनवण्यासाठी अशाप्रकारचे खेळत भांडवल दिले जाते. आता हे २५ हजार खेळते भांडवल दिले जात असले तरी एवढ्या तुटपुंज्या निधीमध्ये कोण्त्याही बचत गटाला स्वयरोजगाराच्या निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे ही रक्कम १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जावीत अशी मागणी केली व मागील तीन वर्षांमध्ये किती बचत गटांना याचा लाभ देण्यात आला आहे आणि बचत गटांमधील किती महिलांना लाडक्या बहिण योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे याची माहिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. याला उबाठाच्या मिनाक्षी पाटणकर यांनी मागील तीन वर्षांत ज्या महिलांना याचा लाभ मिळाला नाही त्यांना याचा लाभ मिळणार का असा सवाल करत याची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली. तसेच याच आर्थिक वर्षांत याचे वाटप केले जावे अशी मागणी केली. सईदा खान यांनी महिला बचत गटांना देण्यात येणाऱ्या भांडवलाच्या खर्चाबाबत ऑडीट किंवा सोशल ऑडीट करण्यात यावे अशी मागणी केली. तर काँग्रेसच्या अंजत यादव या लाडकी बहिण योजनेवरून सरकारवर आणि निवडणुकीच्या मतदानावर वळताच याचा समाचार शिवसेनेच्या यामिनी जाधव यांनी घेतला. लाडकी बहिण योजनेबाबत जे कोर्टात गेले त्यांनी यावर भाष्य करू नये. यानंतर सरकार या महिलांचे केवायसीच सुविधा उपलब्ध करून या योजनेचा लाभ कसा मिळेल यासाठी प्रयत्न करत आहे असे सांगत महापालिका नियोजन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना महापालिका आपले कर्मचारी मानत नसल्याचा आरोप केला. तर यशवंत किल्लेदार यांनी ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे, आपण का द्यावी ही रक्कम, तसे असेल तर याला महापालिकेचे नाव द्यावे. तसेच मूळ व्यक्तीपर्यंत हा लाभ पोहोचतो का? यावर प्रशासनाची नजर असते का असा सवाल केला. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी सरकारच्या ३ टक्के योजनेचा लाभ मुंबई महापालिकेच्यावतीने देण्यात यावा अशी सूचना केली. यावर प्रशासनाच्यावतीने महिला बचत गटांना दिल्या जाणाऱ्या निधीबाबत थर्ड पार्टी ऑडीट करता येत नाही असे सांगितले. ही रक्कम केवळ व्यावसायाकरता दिली जाते असे सांगितले. त्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली.