राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत कोरडा दुष्काळ जाहीर; फडणवीस सरकारची घोषणा

पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह विविध सवलती; ५ ऑक्टोबरपासून पंचनामे

मुंबई : पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसह विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक भागांत पाणी आणि चाऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. फडणवीस यांनी स्वतः दुष्काळी भागांचा दौरा करून शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधला होता. त्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.

दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट देण्याबरोबरच पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीलाही स्थगिती दिली जाणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलातही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीच्या कामांवर परिणाम झालेल्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात येणार आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याबरोबरच जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांच्या पाण्याची उपलब्धता यासाठी यापूर्वीच्या आदेशानुसार सुरू असलेले नियोजन कायम ठेवण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत.

दुष्काळामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ५ ऑक्टोबरपासून पंचनाम्यांना सुरुवात होणार असून ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नुकसानीची नोंद करताना पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्याच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून मदत वितरित करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, नैसर्गिक आपत्तीतील पीक नुकसानीसाठी पंचनामा, जिल्हास्तरीय प्रस्ताव, शासनाची मंजुरी आणि त्यानंतर डीबीटीद्वारे मदत देण्याची प्रक्रिया आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्याने आता प्रत्यक्ष मदतकार्याला गती देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पिकांचे नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि रोजगार या चारही आघाड्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. पावसातील खंड आणि पाण्याची उपलब्धता यामुळे खरीप हंगामावर झालेला परिणाम लक्षात घेता रब्बी हंगामासाठीही नियोजन करावे लागणार आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषांनुसार विविध घटकांचा विचार केला जातो आणि त्यानंतर मदत व उपाययोजनांची प्रक्रिया पुढे जाते.