Supreme Court News: 18 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचे नियम कडक होणार! सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय सांगितलं?

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटच्या वापरावर कठोर सुरक्षा उपाय लागू करण्याची मागणी केली आहे. अल्पवयीन मुलांच्या अकाऊंटसंदर्भात सोशल मीडिया कंपन्यांनी तयार केलेली सध्याची गाईडलाईन्स फक्त मार्गदर्शक तत्त्वांपुरती मर्यादित न राहता, त्याची अंमलबजावणी भारतीय कायद्यानुसार केली जावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. या मागणीमुळे पुन्हा एकदा 18 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावरील कायदा आणखीन कडक होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भारतीय कायद्याच्या आधारे सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक निर्देश जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यानुसार 18 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडण्यास मनाई असेल. पण मुलांना वयाच्या 18 वर्षांनंतर त्यांच्या पालकांच्या नियंत्रणाखाली सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. सध्या, ही तरतूद मध्यस्थ नियमांमध्ये (Intermediary Rules) आहे, परंतु या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. 'जस्ट राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अलायन्स'ने दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान सु्प्रीम कोर्टामध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासाठीच्या सुरक्षा उपायांवर चर्चा केली. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फूलका यांनी असा युक्तिवाद केला की, सोशल मीडिया अकाउंट सुरू करताना युजरला कंपनीच्या अटी आणि नियम मान्य करावे लागतात. मात्र, 18 वर्षांखालील मुलांच्या कराराचे अटी स्वीकारताना त्यांचे कायदेशीर आणि व्यावहारिक संरक्षण कसे केले जाणार, हा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, सध्या सोशल मीडिया कंपनीकडून असणारे IT नियम या मुद्द्यावर पुरेसे स्पष्ट नाहीत. याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, 18 वर्षांखालील मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मपासून पूर्णपणे वगळण्याऐवजी, पालक किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीने व देखरेखीखाली त्यांना सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी मिळावी. सध्या युजर्ससाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी अनेक नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी आणि वय- पडताळणी प्रणाली अस्तित्वात नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने यापूर्वी अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वांवर भर दिला आहे. अजूनही 18 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर देशभर बंदी लागू झालेली नाही. पुढे न्यायालय आणि केंद्र सरकार कोणते सुरक्षात्मक उपाय किंवा नियम सुचवतात? याकडे पालक, सोशल मीडिया कंपन्या आणि तरुणांचे लक्ष असेल.