मुंबई: महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने'ची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व वेगवान करण्यासाठी राज्यातील 25 विधानसभा मतदारसंघांतील क्षेत्रस्तरीय समित्यांवर 'सह-अध्यक्ष' (Co-Chairperson) म्हणून नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष निर्देशानंतर महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
यापूर्वी 15 जुलै 2026 रोजी राज्यातील तब्बल 91 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सह-अध्यक्षांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर आता उर्वरित 25 मतदारसंघांतील समितीच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी नवीन सह-अध्यक्षांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना या नवनियुक्त प्रतिनिधींचा समित्यांमध्ये तात्काळ समावेश करून तातडीने कामकाज सुरू करण्याचे सक्त आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
नवनियुक्त २५ मतदारसंघांतील सह-अध्यक्षांची नावे:
-
शहादा - नितीन शंकर पाटील
-
हिंगणा - धनराज विठोबाजी आष्टणकर
-
तिरोरा - चत्रभुज सेगोजी बिसेन
-
गडचिरोली (अ.ज.) - रमेश कवळू बारसागडे
-
चंद्रपूर (अ.जा.) - नामदेव बबनराव डाहूले
-
चिमूर - राजू कवडुजी झाडे पाटील
-
वरोरा - विठ्ठल हरबाजी लेडे
-
यवतमाळ - श्याम उर्फ विनोदचंद्र द्वारकाप्रसाद जयस्वाल
-
हिंगोली - शंकर घनश्याम बोराडे
-
फुलंब्री - राणी ज्ञानेश्वर सोनवणे
-
डहाणू (अ.ज.) - ज्योती प्रशांत पाटील
-
विक्रमगड (अ.ज.) - सुशील अनंतराव औसरकर
-
भिवंडी पश्चिम - गजानन गंगाराम आसवारे
-
खडकवासला - नवनाथ बबनराव तागुंदे
-
शेवगाव - राधाकिसन नारायण कर्डिले
-
श्रीगोंदा - दादासाहेब पोपटराव जंगले पाटील
-
बीड - डॉ. योगेश भारतभूषण क्षीरसागर
-
केज (अ.जा.) - विजयकांत विक्रमराव मुंडे
-
लातूर शहर - चंद्रकांत विनायक खटके
-
सोलापूर दक्षिण - मनीष सुभाष देशमुख
-
शाहूवाडी - प्रकाश बळवंत देशमुख
-
हातकणंगले - मकरंद बाळकृष्ण बोराडे
-
सांगली - राहुल महावीर सकळे
-
शिराळा - अशोक बाबुराव पाटील
-
पलूस-कडेगाव - सत्यजित वसंतराव यादव देशमुख
शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा गावपातळीवर शेत आणि पाणंद रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना शेतात जाण्या-येण्यासाठी किंवा शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ही विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. स्थानिक पातळीवर सह-अध्यक्षांच्या नेमणुकीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी थेट समितीपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार असून, रखडलेली रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
